बीएस संवाददातादिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू करने की तारीख को लेकर सच नहीं बोला। यह दावा उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने शुक्रवार को किया।
उन्होंने कहा कि यह इसलिए किया गया, ताकि राज्यपाल पर फैसला लेने के लिए दबाव बनाया जा सके। दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोलते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि वह इस अभियान को शुरू करने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर रही है, क्योंकि उप राज्यपाल कार्यालय से अब तक इस संबंध में मंजूरी नहीं मिली है।
दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गोपाल राय ने दावा किया था कि अभियान से जुड़ी फाइल उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 21 अक्टूबर को भेजी गई थी।
उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर दिन पत्र लिखने के लिए समय है, लेकिन ऐसी अहम फाइलों पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं है। उप राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सक्सेना बृहस्पतिवार को कार्यालय से बाहर थे। सूत्रों ने कहा, ‘‘मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला कि ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उप राज्यपाल को भेजी गई फाइल में स्पष्ट रूप से लिखा था कि अभियान 31 अक्टूबर से शुरू होगा।’’
सूत्रों ने आगे दावा किया कि उप राज्यपाल सचिवालय को 21 अक्टूबर (शुक्रवार) को फाइल भेजी गई थी और सप्ताहांत, गजेटेड अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश के बाद 27 अक्टूबर (बृहस्पतिवार) को ही पूर्ण रूप से कार्यालय खुला। उन्होंने कहा, ‘‘उप राज्यपाल को भेजी जाने वाली फाइलें साधारण प्रकृति की नहीं होती हैं।
उन पर विचार-विमर्श करने की जरूरत होती है।’’ सूत्रों के मुताबिक, मंत्री ने बृहस्पतिवार को तब संवाददाता सम्मेलन किया, जब ‘‘उप राज्यपाल असोला-भाटी में दिल्ली के लोगों को जलप्रपात समर्पित करने, राष्ट्रपति भवन जाने जैसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से कार्यालय में नहीं थे।’’ सूत्रों ने कहा कि ‘आप’ ने ऐसा निश्चित तौर पर उप राज्यपाल पर निर्णय लेना का दबाव बनाने के लिए किया।
गौरतलब है कि ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान के तहत लाल बत्ती पर वाहन चालकों को अपनी गाड़ी बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके। राय ने दावा किया था कि प्रदूषण नियंत्रित करने पर केंद्रित यह अभियान अक्टूबर 2020 और 2021 में सफलतापूर्वक चलाया गया था।
उन्होंने कहा था, ‘‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराज्यपाल के पास 21 अक्टूबर को ही फाइल भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने अब तक उसे मंजूरी नहीं दी है।’’ दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 16 अक्टूबर 2020 को ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू किया था।