बीएस संवाददातापेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है।
वे पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले बिक्री कर में कटौती करें, ताकि लोगों पर कीमत बढ़ोतरी का कम से कम भार पड़े।
भाजपा ने भी की गुजारिश: भाजपा ने भी अपने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे जनता पर बोझ कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करें। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस संदर्भ में भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पेट्रोल डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कम करने के लिए राज्यस्तरीय करों और शुल्कों में कटौती का आग्रह किया है।
मंत्री निशाने पर
तेल कीमतें बढ़ाने पर जनता के सामने सफाई पेश करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को अपने मंत्रियों से भी विदेश यात्रा सहित उनके खर्च में भारी कटौती करने की गुजारिश कर डाली।
प्रधानमंत्री ने कहा – कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और तेल आयात पर निर्भरता के कारण हमारे वित्तीय संसाधनों पर भारी बोझ पड़ रहा है। आप हवाई यात्रा विशेषकर विदेश यात्रा पर खर्च में कटौती करें केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां ऐसा अत्यंत आवश्यक हो।
सरकारी सम्मेलन पांच सितारा में न हों : वित्त मंत्रालय ने भी केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे कोई भी सम्मेलन लक्जरी पांच सितारा होटल में न करें और अपने खर्च में 10 प्रतिशत तक की कटौती करें।
राज्यों में जनता का बोझ कम करने की कवायद
राज्य सरकारों ने भी बिक्री कर घटाकर जनता पर इसका बोझ कम करने की कवायद तेज कर दी है।
बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दोनों पर लगने वाले बिक्री कर में ने पेट्रोल पर लगने वाले बिक्री कर में 2.5 प्रतिशत तथा डीजल के बिक्री कर में 1.64 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है।
दिल्ली सरकार ने एलपीजी पर बिक्री कर में कमी करने की घोषणा की है, जिसके चलते दिल्ली में सिलेंडर का दाम सिर्फ 10 रुपए ही बढ़ेगा। उधर, तमिलनाडु ने भी डीजल में बिक्री कर 2 फीसदी घटा दिया है।
इससे पहले संप्रग सरकार को समर्थन दे रहे वाम दल शासित पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर में कटौती की गई है जबकि केरल ऐसा करने का ऐलान पहले ही कर चुका है।
गुरुवार को भी चलता रहा तेल का तमाशा
उड़ान उद्योग को राहत
ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गुरुवार को एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में 4.3 फीसदी तक की कमी करने की घोषणा कर दी।
टैक्स हॉलीडे पर चाबुक
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चालित केवल नई रिफायनरियों के लिए ही ‘कर अवकाश’ को सीमित कर दिया है तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्माणाधीन इकाइयों को इस लाभ से वंचित कर दिया है।