बीएस संवाददाताकेंद्रीय बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज कहा कि इस साल की 3 लाख करोड़ रुपये की बिजली वितरण सुधार योजना पर सभी राज्य केंद्र के साथ सहमत हैं।
सिंह नेगुरुवार को राज्य के बिजली मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि राज्यों को हानि कम करने की योजना प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2021 तक दो महीने का और वक्त दिया गया है।
सिंह ने कहा, ‘करीब सभी राज्यों ने कहा है कि वे अपनी हानि कम करेंगे और इस योजना के लिए मसौदा तैयार करेंगे। इनमें से ज्यादातर अपनी योजना अक्टूबर तक प्रस्तुत कर देंगे।’ सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने हानि कम करने की अपनी योजना तैयार करने में सहयोग करेगा।
नई ‘सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना’ में डिस्कॉम और बिजली विभाग ø(निजी वितरण क्षेत्र को छोड़कर) परिचालन संबंधी कुशलता में सुधार और वित्तीय सततता की बात कही गई है। इसी के आधार पर डिस्कॉम को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की योजन बई गई है, जिससे आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके।
यह सहायता पहले से पात्रता पूरी करने के मानक पर आधारित होगी, जब समझौते के मुताबिक डिस्कॉम न्यूनतम मानक पूरे करेंगी, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन होना है।
इस योजना के तहत कुल 3,03,756 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार 97,631 करोड़ रुपये का बजट समर्थन देगी।
