बीएस संवाददाताकेंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के दोनों सदनों के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत करने की संभावना हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय बैठक के लिए समन्वय कर रहा है और सभी दलों को आमंत्रित किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों में पार्टियों के नेताओं को शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे होने वाली इस ऑनलाइन बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से दूसरी बार सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल को पहली बैठक आयोजित की गई थी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी सहित सरकार के शीर्ष मंत्रियों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा सांसदों को महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताए जाने की संभावना है। टीका के विकास और वितरण के विषय पर भी बातचीत हो सकती है।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन, वाईएसआर कांग्रेस के मिधुन रेड्डी और विजयसाई रेड्डी समेत अन्य नेताओं के बैठक में हिस्सा लेने की संभावना है।
मोदी संक्रमण की स्थिति और हालात की समीक्षा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के टीके के विकास और विनिर्माण पर काम कर रही तीन टीमों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। प्रधानमंत्री ने शनिवार को अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की दवा कंपनियों के परिसरों का दौरा कर कोविड-19 टीके के विकास के लिए हो रहे कार्य की समीक्षा की थी।
दिल्ली में जांच शुल्क घटकर 800 रुपये
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की कीमत 2,400 रुपये से घटाकर 800 रुपये करने के लिए सोमवार को आदेश जारी कर दिया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरटी-पीसीआर जांच की कीमत घटाने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निजी प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि वे सरकारी टीमों द्वारा लिए गए नमूनों और जिलों एवं अस्पतालों के कहने पर नमूने वाले स्थल पर निजी प्रयोगशालाओं की ओर से लिए गए नमूनों की जांच करने के लिए 800 रुपये का शुल्क लें। अलबत्ता, घर पर जाकर लिए गए नमूने की कोविड-19 जांच का शुल्क 1,200 रुपये रहेगा। सभी प्रयोगशालाओं एवं अस्पतालों से जांच की संशोधित कीमत 24 घंटे के भीतर उचित स्थान पर प्रदर्शित करने को कहा गया है।
निजी प्रयोगशालाओं से यह भी कहा गया है कि वे नमूनों की जांच कर रिपोर्ट को ग्राहक (सरकार या व्यक्ति) के साथ साझा करें और नमूने लेने के 24 घंटे के भीतर सभी रिपोर्टों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पोर्टल पर अपडेट करें। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि प्रयोगशालाओं को सभी जांचों की रिपोर्ट एक दिन में जारी करने में मुश्किल हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच का शुल्क घटाने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘मैंने दिल्ली में आरटी-पीसीआर जांच की दरें घटाने का निर्देश दिया है। सरकारी प्रतिष्ठानों में तो यह जांच नि:शुल्क की जा रही है, लेकिन इससे उन लोगों को फायदा होगा जो निजी प्रयोगशालाओं में जांच करवाने जाते हैं।’ जैन ने मुख्यमंत्री के ट्वीट के जवाब में कहा कि इस बाबत आदेश तत्काल जारी किए जाएंगे।