बीएस संवाददातासरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए अब 4 लॉ फर्मों को छांटा है। मध्यस्थों की ओर से पर्याप्त प्रतिक्रिया न मिलने के कारण पहली कवायद विफल रही थी।
इसके लिए क्रैफर्ड बेले, साइरिल अमरचंद मंगलदास, लिंक लीगल और शार्दूल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी को एलआईसी आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में छांटा गया है, जो शुक्रवार को अपनी प्रस्तुतियां देंगी।
इन कानून फर्मों की ओर से प्रस्तुति दिए जाने के बाद उच्च स्तरीय समिति वित्तीय बोली खोलेगी और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग पात्र बोलीदाता को सूचित करेगा।
इसके पहले सरकार को कानून फर्मों की ओर से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली थी और कुछ छूट के बाद नए सिरे से बोली आमंत्रित की गई थी। इसके तहत माइलस्टोन पेमेंट की व्यवस्था पेश की गई थी, जिसमें चुने गए कानूनी सलाहकार को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएपी) पेश करने के बाद 50 प्रतिशत भुगतान मिलेगा, जबकि शेष भुगतान एलआईसी के शेयर सूचीबद्ध होने के बाद मिलेगा।
इसके पहले प्रावधान किया गया था कि कानून सलाहकारों को सफल और संतोषजनक लेनदेन पूरा होने के बाद भुगतान मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कानूनी सलाहकार एलआईसी और सरकार की सहायता बोली दाखिल करने के बाद 3 साल तक करेगा।
