संदीप कुमारमध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के आयोजन में छह माह से भी कम वक्त बचा है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों विभिन्न योजनाओं के सहारे मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों दलों का खास जोर इस बात पर है कि महिलाओं को कैसे साथ जोड़ा जाए। प्रदेश के कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 48 फीसदी है।
भाजपा जहां लाड़ली बहना योजना और किसान कर्ज माफी योजनाओं पर भरोसा कर रही है वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना पेश की है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक योजना पेश की है जिसके तहतज प्रदेश के करीब 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का दो लाख रुपये तक का बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इन किसानों पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज (पैक्स) का बकाया है।
माफ की जाने वाली राशि करीब 2,123 करोड़ रुपये की है। योजना के तहत डिफॉल्टर किसानों को अपनी समितियों में माफी का आवेदन देना होगा। बकाया ऋण और ब्याज से संबंधित सूची को एक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।
प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना पेश की है जिसके तहत कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की नकद राशि और 500 रुपये में एक गैस सिलिंडर दिया जाएगा।
कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाकर नारी सम्मान योजना के फार्म भरवाएंगे और रसीद जारी करेंगे। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में अगर उसकी सरकार आई तो तत्काल योजना का लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा।
भाजपा सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत आगामी जून माह से कमजोर आर्थिक स्थिति वाली विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाने हैं। 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस योजना केह तहत पंजीयन कराया है।
राजनीतिक विश्लेषक साजी थॉमस कहते हैं, ‘मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। सरकार को अपना वादा निभाने के लिए और कर्ज लेना होगा। यह एक अच्छी चुनावी रणनीति है लेकिन इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।’
हाल ही में नारी सम्मान योजना की शुरुआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा था कि भाजपा ने जहां महिलाओं को हर वर्ष 12,000 रुपये देने का वादा किया है वहीं कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उन्हें हर वर्ष 25,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसमें 1,500 रुपये की मासिक नकद राशि और गैस सिलिंडर पर हर माह 600 रुपये की सब्सिडी शामिल है।