बैंक और वित्त्तीय संस्थान अब रियल एस्टेट सेक्टर की ओर रुख कर रहे हैं। एलआईसी के बाद अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार कर रहा है।
इसके लिए बैंक ने 100 से अधिक प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ गठजोड़ किया है और बैंक की योजना है कि ग्राहकों को विभिन्न कीमतों के स्तर पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाए। यूबीआई के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर एम वी नायर ने कहा कि हमनें देश भर में प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ गठजोड़ किया है और हमारी योजना विभिन्न शहरों में प्रॉपर्टी बाजार में प्रवेश करना है।
इस व्यवस्था से बैंक अपने होमलोन ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद प्रदान कर सकेगा। इसके अतिरिक्त इससे लोन की प्रक्रिया भी तेजी से संभव हो सकेगी क्योंकि अब ग्राहकों को कम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। फिक्की बैंकिंग कॉनक्लेव 2008 के अवसर पर एम वी नायर ने कहा कि इससे एक व्यक्ति को यह भी भरोसा मिलेगा कि यह उत्पाद किसी बैंक द्वारा समर्थित है।
यूबीआई अपनी रिटेल लेंडिंग को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए यूबीआई की योजना देश भर में 32 यूनियन लोन आउटलेट की स्थापना करने का है। नायर ने कहा कि 2015 तक एडवांस मार्केट में रिटेल लेंडिंग की हिस्सेदारी 50 फीसदी से अधिक होगी और ये सेंटर रिटेल असेट मार्केटिंग और प्रोसेसिंग केकेंद्र होंगे। बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में पिछले साल की तुलना में 17.50 फीसदी की वृध्दि हुई है यह 7,956 करोड़ रुपए केस्तर पर पहुंच गया है।
गौरतलब है कि एलआईसी ने मौजूदा वित्त्तीय वर्ष में जमीनों की खरीद और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जबकि पिछले साल एलआईसी ने 1,100 करोड़ रु इस मद में खर्च किए थे। रेजिडेंशियल प्रापर्टीज के लिए एलआईसी ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का निर्माण किया है। एलआईसी के एक उच्च अधिकारी का कहना है कि हालांकि ग्राहक लोन के लिए किसी भी संस्थान को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन एक सहयोगी कंपनी होने के चलते हम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की सलाह देते हैं। इसीतरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ गठजोड़ किया है।
इस प्रक्रिया में हम बिल्डर्स को फाइनेंस की सुविधा प्रदान करेंगे जबकि ये बिल्डर्स ग्राहकों को एसबीआई होमलोन से लोन लेने की सलाह देंगे। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रोहोकाले ने कहा कि इस तरह के गठजोड़ तब तक सफल नही कहे जा सकते हैं जब तक लोन की प्रक्रिया तेजी से और किफायती ढंग से संपन्न नही होती है।