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पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने से कंपनी के लिए और ज्यादा व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी को यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब वह 55 पूर्ण लाइसेंस प्राप्त प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है।
नवंबर 2022 में कंपनी पर कारोबारियों को शामिल करने पर लगाए गए प्रतिबंधों को दो साल से भी ज्यादा समय बाद हटाया गया है। अब केवल एक ही व्यावसायिक प्रतिबंध बाकी है, वह है कंपनी की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। पिछले दो वर्षों में, कई फिनटेक कंपनियों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मान्यता दी गई है और ये सभी नए व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी से डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश में डिजिटल भुगतान के मामले में अन्य 4-5 गुना वृद्धि की गुंजाइश बरकरार है।
