बीएस संवाददाताकर्ज में डूबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के बोर्ड ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत समूह की इकाइयों के समाधान से मार्च (2022) के अंत तक 20,000 करोड़ रुपये अंतरिम रूप से वितरित किए जा सकेंगे। सरकार की ओर से इस सिलसिले में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में एक शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें अंतरिम वितरण व्यवस्था की अनु मति और मंजूरी की बात है, जिसे कर्जदाताओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। आईएलऐंडएफएस के प्रवक्ता ने कहा, ‘मंजूरी से अंतिम समाधान का इंतजार किए बगैर 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी और इनविट इकाइयों के अंतरिम वितरण की अनुमति मिल सकेगी।’ आंतरिक वितरण की कार्यवाही के बारे में फैसला इसलिए किया गया कि समूह के पास वितरण हेतु संपत्तियों की उल्लेखनीय मात्रा नकदी और इनविट यूनिट्स दोनोंं प्रारूप में होने की उम्मीद है।
