बीएस संवाददातावाहन डीलरों के शीर्ष संगठन फाडा ने भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को पत्र लिखकर फोर्ड इंडिया पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि वाहन कंपनी ने आर्थिक दबाव के तहत अनुचित समय-सीमा को लागू करते हुए गैर-खुलासा समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने चैनल साझेदारों पर जबरदस्त दबाव डाला है।
संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि फोर्ड इंडिया द्वारा देश भर में अपने डीलर भागीदारों के लिए तैयार किए जा रहे मुआवजा ढांचे की निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित किया जाए। अमेरिकी वाहन कंपनी की स्थानीय इकाई फिलहाल अपने प्रमुख डीलरों के साथ बातचीत कर रही है।
केंद्रीय मंत्री को भेज अपने पत्र में फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि डीलरशिप के लिए मुआवजा ढांचा निर्धारित करने के मामले में उद्योग संगठन को भी साथ रखने के लिए फोर्ड इंडिया को निर्देश दिया जाए।
अमेरिका के डेट्रॉइट की इस वाहन कंपनी ने इस महीने के आरंभ में भारत के अपने विनिर्माण संयंत्रों से वाहनों का उत्पादन बंद करने की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि वह अपने पुनर्गठन के तहत अब केवल आयातित वाहनों की बिक्री करेगी। कंपनी के इस निर्णय से उसके 4,000 से अधिक कर्मचारी और 300 से अधिक आउटलेट का परिचालन करने वाले करीब 170 प्रमुख डीलर प्रभावित हुए हैं।
गुलाटी ने पत्र में कहा है, ‘हम नम्रतापूर्वक इस मामले में आपके मंत्रालय के हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। इसके लिए एक कार्यबल गठित किया जाए जो फोर्ड इंडिया से दैनिक जानकारी लेता रहे ताकि वाहन डीलरों और डीलरशिप कर्मचारियों के लिए फोर्ड इंडिया की मुआवजा योजना की निगरानी की जा सके।’
इसके अलावा उन्होंने मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया है कि फोर्ड इंडिया के पुनर्गठन की घोषणा के बाद भविष्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर ग्राहकों से संबंधित संभावित मुकदमों से डीलरों को बचाया जाए। उन्होंने कहा, ‘फोर्ड इंडिया किसी भी मुआवजा पैकेज तैयार होने से पहले 14 सितंबर, 2021 तक अपने डीलरों पर गैर खुलासा समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा है। फोड के कई डीलरों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर इसके समाधान के लिए फाडा से आग्रह किया है।’
