बीएस संवाददातासोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल के एक सर्वे के मुताबिक करीब 81 प्रतिशत लोगों ने सरकार की ओर से प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों का स्वागत किया है, हालांकि वह सेवा आधारित प्लेटफॉर्मों की भूमिका को लेकर और ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं।
इस सर्वे में प्रतिक्रिया देने वालों से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित मसौदा कानून पर सवाल पूछे गए थे, जिस पर मंत्रालय ने 6 जुलाई तक हिस्सेदारों से राय मांगी है। प्रतिक्रिया में पाया गया कि 81 प्रतिशत ग्राहक चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से उत्पादोंं व सेवाओंं की बिक्री का संचालन एक तय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नियमों के माध्यम से किया जाए।
बहरहाल 64 प्रतिशत ग्राहक चाहते हैं कि ई-कॉमर्स नियम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जा रही सभी सेवाओं जैसे ऐप आधारित फूड डिलिवरी, ऐप टैक्सी, होम रिपेयर, सैलून, एयरलाइन और रेलवे टिकटिंग, ओटीटी सबस्क्रिप्शन, पेमेंट आदि पर लागू हों। वहीं 59 प्रतिशत का कहना है कि इसे ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडलों पर भी लागू किया जाना चाहिए और 56 प्रतिशत ने कहा कि इसे वर्टिकल ई-कॉमर्स जैसे ई-फार्मेसी, ई-ग्रोसरी पर भी लागू किया जाना चाहिए। लोकलसर्किल की ओर से कराए गए सर्वे में देश के 356 जिलों के 16,000 से ज्यादा लोगों से प्रतिक्रिया ली गई। प्रतिक्रिया देने वाले 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं थीं। इनमें से 51 प्रतिशत बड़े शहरों के, 26 प्रतिशत मझोले शहरों के और 23 प्रतिशत छोटे शहरों व कस्बों के थे।
लोकलसर्किल प्लेटफॉर्म की ओर से कराए गए सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोग पुष्टि किए गए नागरिक थे, जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया था।
