केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई संशोधनों के साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को मंजूरी दे दी, जिनमेंं पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर वर्ष 2030 करना प्रमुख है।
यह मसौदा इसलिए तैयार किया गया था ताकि वर्ष 2022 तक जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को वर्ष 2014-15 के स्तर से 10 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिल सके। यह लक्ष्य पांच आयाम वाली रणनीति अपनाकर प्राप्त किया जाना है, जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना, जैव ईंधन और नवीकरण ऊर्जा अपनाना, ऊर्जा दक्षता मानदंड, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार और मांग प्रतिस्थापन शामिल है। नीति का मसौदा वर्ष पहले 2009 में तैयार किया गया था और फिर वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था।
