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बिहार में बीपीओ उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
बीएस संवाददाता / पटना 01 25, 2015

केंद्र सरकार बिहार में बिजनेस आउटसोर्स प्रोसेसिंग (बीपीओ) उद्योग के प्रचार प्रसार में राज्य सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से इलेक्ट्रॉनिक कल्स्टर स्थापित करने का प्रस्ताव मांगा है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य में नए सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का भी फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बाबत बिहार सरकार बिजली और जमीन की मांग की है। केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इडंस्ट्रीज में कहा, 'विकास के मामले में बिहार और पूर्वी भारत के दूसरे राज्य हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। हम बिहार के तेज विकास के सबसे प्रबल समर्थक हैं। इसके लिए हम राज्य सरकार की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं।'

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब छोटे शहरों और कस्बों में भी बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित करने में जुटी हुई है। इसके लिए एक नई योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत छोटे शहरों और कस्बों में बीपीओ केंद्र स्थापित करने वाले निवेशकों को केंद्र सरकार करों में रियायत और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि पटना के साथ-साथ बिहार में दरभंगा, पूर्णिया, बक्सर, सुपौल, सहरसा जैसे शहरों में भी बीपीओ उद्योग लगे।' इसी के तहत केंद्र ने राज्य सरकार से बिहार में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। केंद्र सरकार ने देश भर में नौ ऐसे कलस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत अब तक 6,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

केंद्रीय मंत्री ने बिहार में नए सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, 'राज्य के सभी इलाकों का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक सभी जगहों पर विकास के समान अवसर नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमने राज्य में दरभंगा और भागलपुर में दो नए सॉफ्टवेयर पार्क बनाने का फैसला लिया है। इससे दूर-दराज इलाकों में भी लोगों को विकास का मौका मिलेगा।' साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य के बक्सर और मुजफ्फरपुर शहरों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलेट) के केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की।

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