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लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी मप्र सरकार
शशिकांत त्रिवेदी / भोपाल February 17, 2014

महज कुछ हफ्तों बाद लोकसभा चुनाव होने के कारण सभी राज्यों की सरकारें कमर कसने लगी हैं। राज्य सरकारें चुनावों से पहले लोगों को अपनी ओर लुभाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित ड्राइवरों और कंडक्टरों को इन सुविधाओं के दायरे में लाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इस दिशा में पहले कदम के तौर पर राज्य सरकार एक कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। इस श्रेणी के लोगों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं और चावल मुहैया कराने के साथ ही बोर्ड इनका न्यूनतम वेतन और कार्यसमय तय करेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर आयोजित 'ड्राइवर-कंडक्टर महापंचायत' बुलाई थी। पंचायत में चौहान ने कहा, 'बोर्ड के गठन के लिए 10 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की जाएगी। बोर्ड आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में बोर्ड वाहन चालकों और कंडक्टरों को 75,000 रुपये का बीमा कवर सुनिश्चित करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि वे बोर्ड के पास अपना पंजीकरण कराएं।' इससे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर विभिन्न समुदायों के सदस्यों के साथ 'महापंचायत' की थी।
अपनी तरह की इकलौती पहल करते हुए चौहान ने सबसे अच्छे ड्राइवर और कंडक्टर के लिए सारथिश्री पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत उन्हें 1 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। चौहान ने कहा, 'दुर्घटना में चोट लगने की स्थिति में समुदाय के पंजीकृत सदस्य किसी भी सरकारी अस्पताल में 30,000 रुपये तक का इलाज का खर्च वहन करेंगे। अगर कोई सदस्य किसी दुर्घटना में अपने शरीर का कोई अंग गंवा देता है तो उसे 37,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।'
इसके अतिरिक्त हाई स्कूल में पढ़ रहे उनके बच्चों को प्रति महीने 100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उन्हें मातृत्व, शादी, चिकित्सा सुविधा, छात्रवृत्ति, असामयिक मृत्यु या दुर्घटना में मदद भी की जाएगी।
युवा ड्राइवरों-कंडक्टरों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ड्राइवरों के कौशल को और निखारने के लिए राज्य सरकार सभी संभागीय मुख्यालयों में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी। चौहान ने कहा कि लाइसेंस, परमिट और वाहन की परिस्थिति से जुड़े प्रमाणन देने की प्रक्रिया को भी आसान
बनाया जाएगा।

Keyword: Lok Sabha, election, MP,
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