गुजरात में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का प्रचार करने के लिए यहां आए नायडू ने पीटीआई से कहा, उन्होंने सात दिसंबर 2011 को संसद में आश्वासन दिया था कि आम सहमति होने तक खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देने के फैसले को स्थगित किया जाता है।
नायडू ने आरोप लगाया कि संसद के दोनों सदनों में आश्वासन दिए जाने के बावजूद सरकार ने एकतरफा कदम बढ़ाते हुए एफडीआई के फैसले को अधिसूचित कर दिया।
उन्होंने कहा, हम इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संसद में काम हो और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो।
नायडू ने कहा कि भाजपा दो मुद्दों... संसद के साथ वादाखिलाफी और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई मुद्दे पर रवैए में बदलाव पर सरकार से जवाब चाहती है। उस समय तक गतिरोध कायम रहेगा और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जवाबदेह है।
जारी भाषा
