लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने कहा, बीमा विधेयक में आधिकारिक संशोधन संसद के चालू सत्र में पेश किये जाने की संभावना है। बीमा कंपनियों की बढ़ती पूंजीगत जरूरतों के पूरा करने के लिए विदेशी इक्विटी की सीमा को बढ़ाया गया है।
यह विधेयक दिसंबर 2008 से राज्यसभा में लंबित है जिसमें निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान है। इस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
भाषा दीपक वैभव अमृत
