अंतर-मंत्रालीय समूह :आईएमजी: ने सरकारी कंपनियों को मिली कुल 33 मंे से 31 खानों पर फैसला किया जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इनमें से 11 खानों को रद्द करने की सिफारिश की।
एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा आईएमजी ने दो सरकारी कंपनियों - बिहार राज्य खनिज विकास निगम और पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम - को मिली दो खानों के भविष्य पर अपनी राय नहीं व्यक्त की क्योंकि अलग-अलग अदालतों ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।
आईएमजी ने उन सरकारी कंपनियों को आवंटित कोयला खानों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है जिन्हें तय समयसीमा में खानों का विकास न कर पाने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
