| एयर इंडिया विमान खरीद मामले में केंद्र को नोटिस | | भाषा / नई दिल्ली September 21, 2012 | | | | |
उच्चतम न्यायालय ने आज उस याचिका पर केंद्र सरकार और एयर इंडिया को नोटिस जारी किया जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल के दौरान इस सरकारी एयरलाइंस कंपनी के लिए विमानों की खरीद और लाभ वाले उड़ान मार्गों को निजी कंपनियों को देने के मामले में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई/एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सरकार, सरकारी कंपनी एयर इंडिया और सीबीआई से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि पटेल के कार्यकाल में लिए गए विभिन्न फैसलों का मकसद निजी एयरलाइंस कंपनियों को लाभ पहुंचाना था, जिससे एयर इंडिया को भारी नुकसान हुआ।
एनजीओ ने अपनी याचिका में पटेल के कई फैसलों का जिक्र किया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 111 विमानों की 'बड़े पैमाने' पर खरीद, बड़ी तादाद में विमानों को पट्टïे पर लेना, लाभ वाले उड़ान मार्ग तथा समय निजी कंपनियों को देना साथ ही एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय शामिल है।
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