कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) ने यूनिटेक वायरलेस को झटका देते हुए यूनिनॉर के कारोबार की नीलामी पर रोक लगा दी है। नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर की 67 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनी ने यूनिटेक वायरलेस यूनिनॉर ब्रांड के तहत मोबाइल सेवा का परिचालन करती है। कंपनी खुली नीलामी के जरिये यूनिनॉर की परिसंपत्तियों को बेचने की योजना बनाई है और इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का आधार मूल्य रखा गया है।
टेलीनॉर की भारतीय साझेदार यूनिटेक समूह की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सीएलबी के चेयरमैन न्यायमूर्ति डी आर देशमुख ने 1 अगस्त के नीलामी नोटिस पर रोक लगाते हुए कहा कि बोर्ड पहले दोनों पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुनेगी। टेलीनॉर का यूनिटेक से लंबे समय से विवाद चल रहा है। संयुक्त उद्यम कंपनी यूनिटेक वायरलेस में यूनिटेक की 33 फीसदी हिस्सेदारी है।
सीएलबी ने सुनवाई के दौरान पाया कि नीलामी प्रक्रिया को बहुत ही चतुराई से शुरू कर दिया गया। बोर्ड ने यूनिनॉर और अन्य संबंधित पक्ष को सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।
यूनिटेक ने गुरुवार को यूनिनॉर की नीलामी या परिसंपत्ति हस्तांतरण की योजना को रोकने की मांग करते हुए सीएलबी में याचिका दायर की थी।
यूनिटेक वायरलेस के बोर्ड ने बैठक के बाद सार्वजनिक नोटिस जारी कर 6 अगस्त तक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया था। नीलामी में ग्राहक और सभी चल-अचल संपत्तियों को शामिल किया गया है। टेलीनॉर ने यह भी कहा था कि वह इस बोली में शामिल हो सकती है या फिर किसी अन्य भारतीय साझेदार के साथ ऐसा कर सकती है।
सीएलबी के आदेश पर यूनिनॉर के प्रवक्ता ने कहा, 'लाइसेंस रद्द होने के बाद कंपनी को बचाने और कारोबार जारी रखने में अल्पांश हिस्सेदार बाधा खड़ी कर रहे हैं। नीलामी पर रोक निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है।' हालांकि कंपनी ने कहा कि उसका परिचालन जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में जो 122 लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए थे, उनमें यूनिनॉर के लाइसेंस भी थे।
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