बिजनेस स्टैंडर्ड - डीजल, एलपीजी की जल्द नहीं बढ़ेंगी कीमतें!
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Tuesday, October 17, 2017 08:12 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|
 
होम निवेश खबर

डीजल, एलपीजी की जल्द नहीं बढ़ेंगी कीमतें!
बीएस संवाददाता / मुंबई July 24, 2012

डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी सरकार सहयोगी राजनीतिक पार्टियों के साथ विवादास्पद मुद्दों पर सहमति नहीं बना पाई है। हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे सहयोगियों का आक्रामक रूप देख चुकी सरकार कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सभी सहयोगियों को एक साथ लेकर चलना चाहती है।
डीजल, घरेलू गैस और केरोसिन की कीमतों में पिछली बढ़ोतरी जून 2011 में हुई थी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह कीमतों में बढ़ोतरी चाहते हैं लेकिन कोई भी राजनेता सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमें सहमति बनाने का कार्य करना होगा।' उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रपति का चुनाव 7 अगस्त को है और तब तक कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकतीं। संसद का मॉनसून सत्र 8 अगस्त को शुरू होगा और सत्र के दौरान सरकार के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल होगा। हालांकि जब संसद का सत्र चल रहा हो उस समय कीमतें बढ़ाने में तकनीकी रूप से कोई बाधा नहीं है।
अधिकारी ने कहा, 'सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार खुदरा में एफडीआई को मंजूरी देना नहीं बल्कि डीजल, एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी को कम करना है।' चालू वित्त वर्ष में डीजल, केरोसिन और एलपीजी पर सब्सिडी बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपये पर पहुंच सकती है, जो पिछले साल 1,38,500 करोड़ रुपये थी। अगर कीमतें नहीं बढ़ाई गईं तो सरकार को करीब 96,000 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना पड़ सकता है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम फिलहाल डीजल की बिक्री पर 9.95 रुपये प्रति लीटर का घाटा वहन करती हैं। वहीं उन्हें घरेलू उपभोग वाले एक 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलिंडर की बिक्री पर 319 रुपये का नुकसान हो रहा है। इससे अलावा उन्हें केरोसिन पर 27.20 रुपये प्रति लीटर की हानि हो रही है।
उन्होंने कहा कि इन तीनों ईंधनों की कीमतों के निर्धारण के लिए अधिकृत मंत्री समूह के पिछले प्रमुख प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद इसकी पुनर्गठन नहीं हुआ है। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) न होने से मंत्रालय कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) को भेजने का विचार कर रहा है और इस निर्णय को प्रधानमंत्री पर छोड़ रहा है।

Keyword: diesel, subsidy, price,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या गोल्ड रिफाइनरियों को मिले आईजीएसटी से छूट?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.