इंदीवजल धस्माना / प्रधानमंत्री के विशेष विमान से 06 24, 2012
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर सुधारवादी फैसले लेने जा रही है जिससे निवेशकों का विश्वास बहाल हो सके। मैक्सिको में जी-20 देशों और ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन से वापस लौट रहे सिंह ने आर्थिक सुधारों, रुपये की हालत, मंत्रिमंडल में बदलाव, अवस्फीति और सूखे की आशंका सहित कई अलहदा मसलों पर बात की।
वृहद आर्थिक स्तर पर भारत के खराब होते हालात के बीच आर्थिक सुधारों की सख्त दरकार को महसूस करते हुए सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही इस मोर्चे पर कदम उठाएगी और दोहरे घाटे पर अंकुश लगाकर निवेशकों का विश्वास हासिल करेगी और फिर से देश को तेज वृद्घि के पथ पर ले जाएगी।
देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से समर्थन की अपील भी की। उन्होंने कहा कि इन कदमों से रुपये की हालत में भी सुधार होगा। सिंह ने कहा, 'हमें विदेशी निवेश की दरकार है। यदि इस राह में कोई नीतिगत बाधा आ रही है तो हम सक्षम तरीके से उस बाधा को दूर करेंगे।'
हालांकि जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री पिछले एक वर्ष से सिर्फ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। सिंह का बयान वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वह सोमवार को कुछ कड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने खराब आर्थिक हालात के लिए वैश्विक कारणों को भी जिम्मेदार बताया। नीतिगत दरों में बदलाव न करने के रिजर्व बैंक के कदम पर उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति पूरी तरह से बैंक के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में नए सहयोगियों के जुडऩे की बात भी कही मगर नए वित्त मंत्री के मसले पर वह खामोश ही रहे। सूखे की आशंका पर उन्होंने कहा कि देश के पास पर्याप्त अनाज भंडार है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में अवस्फीति की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अवस्फीति की स्थिति में नीति निर्माता और मौद्रिक नीति नियंता दुविधा की स्थिति में होते हैं कि उन्हें वृद्घि पर जोर देना चाहिए या महंगाई को कम करने में। बढ़ती महंगाई और घटती विकास दर की स्थिति को ही अवस्फीति कहते हैं।
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