सरकार ने कंपनियों के लिए विदेशों से कर्ज लेने को और आसान बनाने का संकेत देते हुए आज कहा कि वह बाह्य वाणिज्यिक उधारी
आर्थिक मामलात विभाग में सचिव अरविंद मायाराम ने फिक्की के एक कार्यक्रम के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाने तथा व्यापार माहौल बढाने के लिए अनेक विकल्पों पर विचार करती रहेगी जिनमें ईसीबी भी है।
ईसीबी से आशय वाणिज्यिक रिणों से होता है जो बैंक रिण हैं जो प्रवासी रिणदाताओं से लिए जाते हैं।
पिछले महीने, वित्त मंत्रालय ने ईसीबी के जरिए धन जुटाने के नियमों को उदार बनाया था।
उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते दस दिन में ईसीबी के मोर्चे पर कई फैसले किए हैं।
