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दिल्ली में लक्ष्य से ज्यादा शुरू हुए स्टार्ट अप

बीएस संवाददाता /  March 22, 2018

दिल्ली सरकार ने पेश किया आउटकम बजट

लक्ष्य था 60 का, शुरू हुए 76 स्टार्ट अप
कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 80 फीसदी को मिला पूर्णकालिक रोजगार
आज पेश होगा दिल्ली बजट, शिक्षा-स्वास्थ्य के साथ प्रदूषण नियंत्रण पर जोर
मुख्यमंत्री की न्यायालय का फैसला न आने तक सीलिंग रोकने की अपील

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में पहली बार आउटकम बजट पेश किया। जिसमें चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक सरकार द्वारा आउटकम बजट में निर्धारित कार्यों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है, का विवरण है। दिल्ली सरकार को लक्ष्य से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित करने और कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 80 फीसदी को रोजगार दिलाने में सफलता मिली।

सिसोदिया गुरुवार को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। जिसमें शिक्षा-स्वास्थ्य के साथ प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर विशेष जोर रह सकता है। सिसोदिया ने आउटकम बजट पेश करते हुए कहा सरकार ने इस वित्त वर्ष विभिन्न उच्च व तकनीकी संस्थानों में स्थापित 11 इन्क्यूबेशन केंद्रों के तहत छात्रों, पूर्व छात्रों और अध्यापकों द्वारा 76 स्टार्टअप शुरू किए गए, जबकि लक्ष्य सालाना 60 स्टार्टअप शुरू करने का था। विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र के तहत 80 फीसदी छात्रों को पूर्णकालिक रोजगार दिया गया। आउटकम बजट के तहत अगर 70 फीसदी काम हो गया है, तो उसे ऑन ट्रैक श्रेणी में रखा गया है।

सिसोदिया ने कहा शिक्षा क्षेत्र में नर्सरी, केजी कक्षाओं के लिए पुस्तकालय खोलने, डीयू कॉलेजों में प्रवेश, नि:सहाय महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता, सरकारी अस्पतालों में रोगियों का उपचार, डीटीसी व क्लस्टर बसों में यात्री की संख्या, अनधिकृत कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन व सीवर लाइन बिछाने आदि मामलों का काम संतोषजनक रहा। आउटकम बजट के मुताबिक लाड़ली लक्ष्मी योजना, योजना विभाग के कार्यक्रम समेत कुछ कार्यक्रमों में सरकार लक्ष्य से काफी पीछे रही।

सिसोदिया ने कहा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पहली तिमाही के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले 56 उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए। लेकिन जब समिति से पूछा गया कि कितने उद्योग बंद हुए, तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब इस समिति को दिशा-निर्देश तक सीमित न रखकर अंतिम परिणाम की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगी और सर्वदलीय प्रतिनिधियों के साथ सीलिंग मसले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सीलिंग पर गठित निगरानी समिति के साथ बैठक की। केजरीवाल ने समिति से उच्च्तम न्यायालय का निर्णय आने तक सीलिंग रोकने की अपील की।

Keyword: दिल्ली, स्टार्टअप, आउटकम बजट, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, सीलिंग,
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