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शुल्क राहत से कपड़ा निर्यात को मिलेगा बल

भाषा /  February 13, 2018

कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आम बजट में राज्य शुल्कों से राहत (आरओएसएल) के लिए बजट में 39 फीसदी बढ़ोतरी जैसी पहल से कपड़ा निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट में आरओएसएल योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2,163.85 करोड़ रुपये किया गया है, जो 2017-18 में 1,555 करोड़ रुपये था। वहीं बजट में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) के तहत आवंटन में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। ईरानी ने कहा कि पिछले साल परिधान क्षेत्र के लिए घोषित 6,000 करोड़ रुपये के पैकेज और आरओएसएल में 39 फीसदी बढ़ोतरी से निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा आरओएसएल का है, जो राज्यों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की भरपाई के लिए दिया जाता है। आरओएसएल शुल्क वापसी से इतर होता है।
 
मंत्री ने कहा है कि उक्त पैकेज के तहत बीते एक साल में सरकार ने इस उद्योग को लगभग 1800 करोड़ रुपये दिए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये का भुगतान अभी किया जाना है। उन्होंने कहा कि सिक्किम के अलावा सभी पूर्वाेत्तर राज्यों में वस्त्र विनिर्माण केंद्र शुरू हो चुके हैं। सिक्किम में यह निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वाेत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के तहत सभी पूर्वाेत्तर राज्यों में इन केंद्रों के निर्माण की पहल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, '127 करोड़ रुपये की लागत से बने ये वस्त्र विनिर्माण केंद्र अब परिचालन में हैं। इन केंद्रों में परिधान बनाने के लिए स्थानीय लोगों को रखा गया है।' 
 
ईरानी ने कहा, 'हम स्थानीय लोगों को संगठित रोजगार में प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस पैकेज के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि बीते एक साल में 1.8 लाख परिधान श्रमिक औपचारिक रूप से ईपीएफओ के औपचारिक सदस्य बने हैं। कपड़ा मंत्रालय हस्तकला सहयोग शिविरों का दूसरा चरण 19-24 फरवरी को आयोजित करेगा।
Keyword: textiles, कपड़ा एवं परिधान नीति,
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