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राजकोषीय लक्ष्य से चूक पर चिंता

अद्वैत राव पलेपू / मुंबई February 07, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल ने पहले से तय राजकोषीय नीति पर नहीं चलने और जटिल कर नीतियों के चलते निवेश का अनुकूल माहौल न होने पर चिंता जताई है। पटेल ने आज मौद्रिक समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही। उन्होंने मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों से कहा, राजकोषीय मोर्चे पर हमारे पास हाल में तीन स्तर पर लक्ष्य से पीछे हटने की खबर आई है। बाजार की उम्मीद और लक्ष्य के हिसाब से इस साल व अगले साल के लक्ष्य से पीछे हटने के अलावा मध्यम अवधि के समायोजन को टालना शामिल है।
 
2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि राजकोषीय घाटा 2017-18 में बढ़कर जीडीपी के 3.5 फीसदी पर पहुंच जाएगा जबकि लक्ष्य 3.2 फीसदी था। इसके अलावा सरकार ने 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 फीसदी रहने का लक्ष्य दोबारा तय किया है जबकि पहले यह लक्ष्य 3 फीसदी का था। यह बदलाव अगले साल के आम चुनाव से पहले खर्च की सभी योजना को समायोजित करने के लिए किया गया है। आरबीआई ने कहा कि राजकोषीय मोर्चे पर उल्लेखनीय चूक से मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जबकि 4 फीसदी के मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुकूल राजकोषीय रुख महत्वपूर्ण है। पटेल ने कहा, राजकोषीय लक्ष्यों को टालना आगे स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बनाएगा। पटेल की अगुआई वाली एक समिति ने 2019 तक राजकोषीय घाटे को 3 फीसदी पर लाने का लक्ष्य रखा है। गवर्नर से इसी 
 
के बारे में सवाल किया गया था। माना जा रहा है कि राजकोषीय मोर्चे पर मौजूदा रुख से केंद्रीय बैंक के लिए मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति के चार प्रतिशत के लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा। पटेल ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद 2014 से राजकोषीय घाटा नीचे की ओर आ रहा है। उसके बाद से मौद्रिक नीति अधिक लचीली हुई है। उन्होंने कहा, मुद्रास्फीति के जोखिमों पर प्रतिक्रिया के मामले में उस समय से मौद्रिक नीति अधिक लचीली हो गई है, जिससे 3 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तय समय में हासिल किया जा सके। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कहा कि राजकोषीय मोर्चे पर चूक से मुद्रास्फीति का परिदृश्य प्रभावित होगा। राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर सभी विश्लेषकों की निगाह रहती है। इसी के आधार पर वे वृहद आर्थिक परिस्थितियों की मजबूती का आकलन करते हैं, क्योंकि इसका मुद्रास्फीति पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। रेटिंग एजेंसियां भी राजकोषीय घाटे पर नजर रखती हैं। इसके लक्ष्य से इधर-उधर होने पर देश की सॉवरिन रेटिंग को लेकर प्रतिकूल कार्रवाई हो सकती है, जिससे कर्ज की लागत बढ़ती है। 
 
आसान हो कराधान
 
2018-19 के बजट ने खास तौर से शहरी व वेतनभोगी नागरिकों को निराश किया है क्योंंकि प्रत्यक्ष कराधान के मोर्चे पर न तो कोई रियायत दी गई है, न ही दरों में कटौती की गई है। साथ ही कंपनी कर में छूट के बराबर कटौती करने का काम भी नहीं हो पाया। इसके बजाय सरकार ने इक्विटी पर लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर लगा दिया, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
 
लाभांश जारी रहेगा 
 
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक पहले की तरह आगे भी लाभांश का हस्तांतरण सरकार को करता रहेगा। मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि आरबीआई चालू वित्त वर्ष में सरकार को अतिरिक्त लाभांश दे सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में मदद के लिए सरकार आरबीआई को 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभांश हस्तांतरित करने को कह सकती है। पटेल ने संवाददाताओं से कहा, हम हमेशा सरकार को लाभांश देते हैं और इस बार पहले ही दे चुके हैं। यह एक ऐसा काम है जिसे यंत्रवत किया जाता है और हम आगे भी इसे जारी रखेंगे।
Keyword: RBI, rate, bank,,
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