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लद गए मिडकैप व स्मॉलकैप के सुनहरे दिन : समीर अरोड़ा

पुनीत वाधवा /  February 02, 2018

उम्मीद के मुताबिक साल 2018 के बजट में शेयरों की बिक्री पर लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) फिर से बहाल कर दिया। इसके बारे में हीलियस कैपिटल के संस्थापक व फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने कहा कि बजट प्रस्तावों में यह वास्तव में नकारात्मक है। पुनीत वाधवा को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार का प्रदर्शन वैश्विक बाजारोंं के मुकाबले कमजोर रहेगा। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

 
बजट 2018 के प्रस्तावों को आप कैसे देखते हैं? क्या यह देश के आर्थिक विकास और कंपनियों की आय की मजबूती के लिए पर्याप्त है?
 
बजट 2018 में सही मसलों पर ध्यान दिया गया है, जिसकी अगुआई ग्रामीण क्षेत्र कर रहा है। यह स्पष्ट है कि भारतीय किसान और गांव के गरीबों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में पूरी तरह भागीदारी नहीं की है और इन्हें काफी कुछ चाहिए, ऐसे में कोई भी इस समूह के लिए उच्च आवंटन व कार्यक्रमों पर एतराज नहीं जता सकता। बजट घोषणा से पहले भी कंपनियों की आय मजबूत रहने की उम्मीद की जा रही थी। बजट से उन क्षेत्रों को मदद मिलेगी जो ग्राणीण इलाकों की मांग पूरा करते हैं मसलन दोपहिया, कृषि उपकरण आदि।
 
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर लागू किए जाने पर आपकी क्या राय है? इससे निवेशकों का सेंटिमेंट प्रभावित होगा?
 
बजट 2018 की वास्तविक नकारात्मक चीजें एलटीसीजी लागू करना है। अब कर लागू हो चुका है और हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके बारे में हमारा मानना है कि अन्य बाजारों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन 5 से 10 फीसदी कमजोर रहेगा।
 
अगले 12 महीनों में बाजार के लिए कौन से संकेतक व जोखिम हो सकते हैं?
 
मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार का प्रदर्शन वैश्विक बाजारों के मुकाबले कमजोर रहेगा। हालांकि अगर वैश्विक बाजार मजबूत रहता है तो हमें शायद कोई वास्तविक झटका नहीं महसूस होगा क्योंकि प्रदर्शन भले ही कमजोर हो लेकिन हमारा बाजार भी आगे बढ़ेगा।
 
मिडकैप व स्मॉलकैप पर आपकी क्या राय है?
 
मुझे लगता है कि मिडकैप व स्मॉलकैप के सुनहरे दिन अब लद गए हैं।
 
बजट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि सरकार समय से पहले आम चुनाव करा सकती है? क्या बाजार ऐसे कदमों को समाहित कर रहा है?
 
जयंत सिन्हा पहले ही साक्षात्कार में कह चुके हैं कि यह राजनीतिक बजट है। ऐसे में आम चुनाव कुछ महीने पहले होते हैं या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस चीज को दिमाग में रखते हुए बजट बनाया गया है कि अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है।
 
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास व कृषि पर जोर दिया गया है। क्या हमें 12 से 24 महीने के नजरिये से इन शेयरों में निवेश करना चाहिए?
 
निश्चित तौर पर। हमने भी बुनियादी ढांचा से जुड़े कई शेयरों में निवेश बनाए रखा है। हमारे पास कृषि क्षेत्र की कंपनियों के शेयर नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छी खबर मिलती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।
 
बजट प्रस्तावों को देखते हुए आपकी सलाह क्या होगी?
 
शेयर पर हमारी सलाह आसानी से नहीं बदलती। निजी बैंकों, उपभोक्ता क्षेत्र के शेयर व बुनियादी ढांचा क्षेत्र के शेयर अभी भी पसंद हैं।
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