बिजनेस स्टैंडर्ड - किसानों को मुनाफा देने का वादा दोहराया
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किसानों को मुनाफा देने का वादा दोहराया

बीएस संवाददाता /  February 01, 2018

नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे को दोहराया, जिसमें पार्टी ने किसानों को उनके उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का वादा किया था। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि इस हिसाब से एमएसपी तय करने के लिए उत्पादन लागत क्या रखी जाएगी।  इसके अलावा उन्होंने मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये के अलग समर्पित कोष बनाने की भी घोषणा की, लेकिन इसके विस्तृत ब्योरे से पता चलता है कि यह धन नाबार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। पिछले बजट में भी इसी तरह का कोष बनाया गया था।  इससे सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव का पता चलता है। 

 
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तय किया गया एमएसपी किसानों के समग्र लागत (सी-2) के 50 प्रतिशत से बहुत कम है, जिसमें किसान द्वारा किए गए भुगतान, बगैर भुगतान के परिवार का श्रम, जमीन का किराया और मालिकाना वाली जमीन की लागत का ब्याज और नियत पूंजी शामिल है।  कृषि क्षेत्र में फसल काटने के पश्चात मूल्य संवर्धन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेटली ने 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीओ) को वित्त वर्ष 2018-19 से 5 वर्ष के लिए उनके लाभ पर 100 प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस समय उन सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में 100 प्रतिशत की कटौती मिलती है जो प्राथमिक कृषि कार्यों में लगे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती हैं। 
 
पिछले कुछ वर्षों में सहकारी समितियों की ही तर्ज पर बहुत सी कृषक उत्पादक कंपनियां स्थापित हुई हैं जो अपने सदस्यों को भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं।   इसके अलावा एफपीओ ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देंगी और ग्रामीण कृषि बाजार या ग्राम नाम से 22,000 ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे। इन ग्राम के सृजन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन कृषि विपणन बुनियादी ढांचा कोष के लिए किया गया है, लेकिन इसके लिए किसी अनुदान का प्रावधान नहीं है। पूर्व कृषि सचिव शिराज हुसेन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'कुल मिलाकर यह वादे वाला बजट दिखता है, जिसमें ढेर सारी योजनाओं और फंडों की घोषणा की गई है, लेकिन मजबूत बजट आवंटन की अनुपस्थिति में योजनाएं बनाने में देरी होगी।' 
 
आलू, प्याज और टमाटर के किसानों को एफपीओ के माध्यम से लॉजिस्टिक्स समर्थन, भंडारण और परिवहन के लिए ऑपरेशन ग्रीन नाम से विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था है। खाद्य मंत्रालय के तहत मूल्य समर्थन कोष (पीएसएप) मेंं आवंटन 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान 3,600 करोड़ रुपये से घटाकर 2018-19 के बजट अनुमान में 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कोष का इस्तेमाल राज्य सरकारें कृषि बाजारों में दाम गिरने पर हस्तक्षेप के लिए करती हैं। कुल मिलाकर कृषि मंत्रालय का बजट 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना मेंं 2018-19 के बजट अनुमान में करीब 15 प्रतिशत बढ़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और कम अवधि के फसल ऋण पर ब्याज में छूट की इसमें अहम भूमिका रही है। फसल ऋण पर मिलने वाले ब्याज पर छूट को 2015-16 से कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। 
 
बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा सके। जिसका मतलब यह हुआ कि राज्यों के पास मध्य प्रदेश भावांतर योजना की तरह अपने कार्यक्रम चुनने की आजादी होगी।  वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य 10 फीसदी बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया और एक ऐसी व्यवस्था का भी ऐलान किया जिसके जरिए पट्टे वाले किसानों को संस्थागत कर्ज का फायदा मिलना सुनिश्चित हो। 
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