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टीसीएस को नौकरियों में भेदभाव के मसले पर राहत

रोमिता मजूमदार / मुंबई 12 28, 2017

भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने एक अमेरिकी अदालत में चल रहे मामले में आंशिक तौर पर जीत का दावा किया है। खारिज किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने कोडिंग संबंधित नौकरियों के लिए नियुक्ति में स्थानीय अमेरिकियों के साथ भेदभाव किया।  टीसीएस को हालांकि उस क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ेगा जिसकी स्वीकृति कैलिफोर्निया में अदालत द्वारा अमेरिकी कर्मचारियों के साथ भेदभाव 'टर्मिनेशन' प्रक्रियाओं के तहत दी गई।

टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने एक बयान में कहा, 'टीसीएस इक्वल अपॉच्र्युनिटी इम्पलॉयर' है, हमारे इस तर्क का समर्थन करते हुए कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ मुकदमे पर क्लास सर्टिफिकेशन से इनकार कर दिया।

इस मुकदमे में कहा गया कि कंपनी गैर-दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नियुक्तियों में भेदभाव की रणनीति अपना रही है। टीसीएस अपने तर्क का मजबूती के साथ बचाव करेगी और उसे सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद है।' टीसीएस के अमेरिका में लगभग 30,000 कर्मचारी हैं जिसके साथ ही यह भारतीय आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों के बीच सबसे बड़ी स्थानीय नियोक्ता बन गई है।

अदालत ने स्थानीय कर्मचारियों के संबंध में कथित भेदभाव के संबंध में क्लास एक्शन मुकदमे के तौर पर ब्रायन बुकानन की याचिका को स्वीकार किया था। स्थानीय विद्युत कंपनी साउथ कैलिफोर्निया एडिसन (एससीई) द्वारा नियोजित बुकानन को उस वक्त 2015 में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी जब उनकी नियोक्ता ने भारतीय कंपनी को प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य आउटसोर्स कर दिए थे।  

टीसीएस ने कहा है कि उसने किसी कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया और उसे भरोसा है कि वह कानूनी लड़ाई में अपने इस तर्क का बचाव करने में सक्षम रहेगी। इस मुकदमे के अगले दौर की सुनवाई 8 जनवरी को शुरू होगी।

बुकानन का दावा है कि उन्हें एससीई में नौकरी खोने के बाद भारतीय कंपनी में आंतरिक रोजगार नियुक्तियों के लिए आवेदन करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इन आरोपों को खारिज करते हुए टीसीएस ने कहा कि उसने (बुकानन) किसी खास पद के लिए कभी आवेदन नहीं किया था।

स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों के लिए भेदभाव समाप्ति के संबंध में टीसीएस के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमे की अनुमति देने की अदालती पहल ऐसे समय में आई है जब भारतीय कंपनियों को अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों द्वारा संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है।

टीसीएस ऐसी एकमात्र भारतीय आईटी कंपनी नहीं है जिसे अमेरिका में इस तरह के कानूनी मामले का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह का मुकदमा जून में इन्फोसिस के खिलाफ दायर कराया गया था जिसमें उसके एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी की एचआर नीतियों में गैर-दक्षिण एशियाई कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था।

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