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सही निर्णय

संपादकीय /  November 29, 2017

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उसने यह संदेश दिया है कि इंटरनेट पर किसी का स्वामित्व नहीं है और इसे सबके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए। नियामक ने एकदम उचित कदम उठाया है। मंगलवार को उसने अनुशंसा की कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट के तमाम डाटा को समानता से व्यवहार में लाना चाहिए। यानी वे किसी खास सेवा की गति तेज या धीमे नहीं कर सकते, न ही उनके लिए अलग दरों पर शुल्क वसूल सकते हैं। इस दलील में भी काफी दम है कि दूरसंचार कंपनियों को यह अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वे साइटों को धीमी और तेज गति वाले खांचे में डाल सकें, क्योंकि ऐसा करने से वे सूचना और मनोरंजन की निगरानी करने वाले बन जाएंगे। इसके अलावा यह उन स्टार्टअप को भी नुकसान पहुंचाएगा जिनके पास तेज इंटरनेट सेवा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को पैसे नहीं हैं। ये प्रस्ताव अहम हैं क्योंकि वे ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) उन ऐतिहासिक कायदों को खत्म करने जा रहा है जो वहां मुक्त और निशुल्क इंटरनेट सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद वहां इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यह इजाजत होगी कि वे उपभोक्ताओं के लिए सामग्री खुद तय कर सकें।

 
एक और सुविचारित कदम में ट्राई ने विषयवस्तु मुहैया कराने वाले मंचों को नेट निरपेक्षता के दायरे से बाहर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता, जिनके पास अपने मंच हैं और जो वहां अपने नेटवर्क पर सेवाएं मुहैया करा रहे हैं वे उनके लिए अलग-अलग शुल्क वसूल कर सकते हैं। साथ ही उसने यह भी सुनिश्चित किया है कि नए कारोबारियों को अपने कद्दावर प्रतिद्वंद्वियों के चलते ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। इसके लिए उसने मोबाइल सेवा प्रदाताओं के विशिष्टï विषयवस्तु प्रदान करने वालों के साथ समझौतों को प्रतिबंधित करने की बात कही है। अगर इसकी इजाजत दी जाती है तो लोगों को अलग-अलग सेवा प्रदाताओं का इंटरनेट इस्तेमाल करने पर अलग-अलग गति मिलेगी, जो कम-ज्यादा होगी। ट्राई चाहता है कि उसकी अनुशंसाओं को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस में स्पष्टï तौर पर उल्लिखित किया जाए। परंतु यहां कुछ महत्त्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। ट्राई के प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए दूरसंचार विभाग को अनुशंसाओं की कुछ कमियां दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए नियामक ने 'विशिष्टï सेवाओं' को नेट निरपेक्षता के सिद्घांत से रियायत प्रदान की है। उसने इन सेवाओं को परिभाषित भी नहीं किया है। इस मुद्दे पर स्पष्टïता का अभाव कुछ सेवा प्रदाताओं को यह अवसर देता है कि वे नीतिगत कमियों का फायदा उठाएं। एक अन्य चिंता एक उद्योग जगत के नेतृत्व वाली बहुअंशधारक संस्था से जुड़ी है जिसका काम होगा उचित स्पष्टïीकरण के साथ नेट निरपेक्षता को लागू करना। चूंकि देश में स्व नियमन करने वाले संस्थान बहुत कम सफल हुए हैं इसलिए एक निष्पक्ष निगरानी ढांचे की आवश्यकता है ताकि दूरसंचार उद्योग के काम में पारदर्शिता लाई जा सके। चाहे जो भी हो लेकिन दूरसंचार विभाग इस स्थिति में है कि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के किसी भी मामले की जांच कर सके। उसके पास इसके प्रवर्तन के लिए आवश्यक प्रणाली मौजूद है। 
 
आखिर में, नियामक को व्हाट्स ऐप और फेसबुक जैसे मंचों पर जल्द निर्णय लेना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में लागत और लाभ के मामलों में नियामकीय हस्तक्षेप की अलग-अलग चर्चा को लेकर नेट निरपेक्षता के हिमायतियों ने खूब आलोचना की है। ऐसे कई संचार ऐप वही सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो दूरसंचार कंपनियां प्रदान करती हैं। कंपनियों को कॉल से आने वाले राजस्व में भारी कमी आई और दूरसंचार कंपनियां नहीं चाहतीं कि ये संचार ऐप उनके इस क्षेत्र में दखल बढ़ाएं। 
Keyword: telecom, दूरसंचार trai,,
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