बिजनेस स्टैंडर्ड - 20 नवंबर से जीएसटी रिटर्न में होगा बदलाव
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Thursday, December 14, 2017 12:01 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|
 
होम अर्थव्यवस्था खबर

20 नवंबर से जीएसटी रिटर्न में होगा बदलाव

आयान प्रमाणिक / बेंगलूरु November 19, 2017

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क कारोबारियों को 20 नवंबर से यह सुविधा मुहैया कराने जा रही है जिसकी मदद से वे अगस्त और सितंबर जीएसटीआर-3बी रिटर्न फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से जुड़ी समस्याओं की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जीओएम का कहना है कि तंत्र स्थिर हो रहा है और यह राज्यों की राजस्व कमी में धीरे-धीरे हो रहे सुधार से जाहिर होता है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्रिसमूह की अध्यक्षता कर रहे सुशील कुमार मोदी ने बताया, 'अगस्त में सभी राज्यों की कमाई में औसत गिरावट 28.4 फीसदी थी जो अक्टूबर में घटकर 17.6 फीसदी रह गई।' अगस्त में राजस्व में आई गिरावट 12,208 करोड़ रुपये थी जो अक्टूबर में घटकर 7,560 करोड़ रुपये रह गई। समूह ने इन्फोसिस के साथ मिलकर समीक्षा करने के साथ कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकणी के साथ भी बैठक की। इन्फोसिस ही जीएसटी के आईटी नेटवर्क के लिए काम कर रहा है। 
 
जीएसटी के क्रियान्वयन में तकनीकी खामियों को लेकर उभरे असंतोष के बाद सितंबर में जीओएम का गठन हुआ था। उसके बाद से इसने कई तकनीकी गड़बडिय़ों की पहचान की और इन्फोसिस को इसे समय पर दुरुस्त करने का काम सौंपा था। इसने इन्फोसिस को अपनी इंजीनियरिंग टीम बढ़ाने और दूसरी टीमें तैयार करने के लिए कहा ताकि वे राज्य कर अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकें। मोदी का कहना है, 'हम यह देखेंगे कि आने वाले दिनों में कैसा रुझान रहता है लेकिन अब धीरे-धीरे यह व्यवस्था स्थिर हो रही है।'  हालांकि जीओएम का कहना है कि तकनीकी मंच पर चुनौतियां बरकरार रहेंगी। नीलेकणी ने जीएसटीएन का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था और इन्फोसिस का दावा है कि इसने कई समस्याओं का हल किया है।
 
न्यायधीशों ने समझीं जीएसटी की बारीकी
 
भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के तत्वावधान में हाल में आयोजित कार्यक्रम में 12 उच्च न्यायालयों के 20 न्यायाधीशों ने विशेषज्ञों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों से जीएसटी व्यवस्था की बारीकियां समझीं है, ताकि भविष्य में इससे संबंधित संभावित विवादों के निपटारे में उन्हें मदद मिल सके।
Keyword: GST, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या बिटकॉइन को मिलनी चाहिए कानूनी वैधता?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.