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जल्द सड़क बनाएं, बोनस पाएं!

परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने वाले ठेकेदारों को बोनस देने का प्रस्ताव
मेघा मनचंदा / नई दिल्ली 11 14, 2017

सड़क को मिलेगी रफ्तार

सरकार इस योजना से सड़क निर्माण की अवधि 30 फीसदी तक घटाने की कर रही उम्मीद
समय से पहले परियोजना पूरी करने वाले ठेकेदारों को मिलेगा कुल परियोजना लागत का 10 फीसदी बोनस
विशेषज्ञों ने कहा, बड़े ठेकेदारों को हो सकता है इससे फायदा
हालांकि प्रस्ताव की रूपरेखा अभी नहीं हुई है तय

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के मकसद से सरकार परियोजना के ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन योजना में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके जरिये सड़क परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि करीब 30 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य है।  मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि समय से परियोजना पूरी करने वाले ठेकेदारों को अतिरिक्त बोनस दिया जा सकता है। उनके मुताबिक अगर कोई ठेकेदार तय समय से पहले परियोजना को पूरा करता है तो उसे परियोजना की कुल लागत का 10 फीसदी तक बोनस दिया जा सकता है।

फिलहाल 100 किलोमीटर से कम दूरी की सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को ही बोनस के पात्र माना जाता है। इसके तहत तय समय से पहले अनुंबध पूरा करने वाले ठेकेदार 5 फीसदी बोनस प्राप्त करने के पात्र होते हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार सरकार का मकसद राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण में लगने वाले समय को कम करना है। अभी 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली सड़क को बनाने में करीब 3 साल लग जाते हैं जबकि सरकार इस समय को कम कर 2 साल करना चाहती है।  

उक्त अधिकारी ने कहा, 'हालांकि प्रस्ताव की रूपरेखा अभी तय नहीं की गई है, इसलिए किस परियोजना में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, इसे बाद में तय किया जाएगा।' सड़क परियोजनाओं में तेजी आने का मतलब है देश में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आना। इसके साथ ही इससे रोजगार के भी ज्यादा अवसर पैदा होंगे। ईवाई में पार्टनर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं पीपीपी अभय अग्रवाल ने कहा, 'इसमें कई पहलू हैं। निर्माण में तेजी का मतलब है कि परिचालन भी जल्दी शुरू होगा और इससे राजस्व भी समय से पहले मिलना शुरू हो सकता है।' हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार को सभी जरूरी नियामकीय मंजूरियां समय से पहले मिलना सुनिश्चित करना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रस्ताव आकर्षक है लेकिन इसके तहत परियोजना पूरी करने में एक से अधिक ठेकेदारों की जरूरत होगी। उनका यह भी मानना है कि बड़े आकार की कंपनियों को इस प्रस्ताव का ज्यादा फायदा मिलेगा जबकि छोटे ठेकेदार सख्त समयसीमा में परियोजना पूरी करने में उतने सक्षत नहीं होंगे। अग्रवाल ने कहा, 'परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए आपको कई ठेकेदारों या तकनीक को लगाना होगा।'

बीते समय में परियोजनाओं में देरी होने से राजमार्ग क्षेत्र के विकास पर असर पड़ा है और सरकार को कई ऐसे अनुंबध रद्द करने पड़े हैं, जहां तय समय में परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सका था। इस माह की शुरुआत में भरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 20 राजमार्ग परियोजनाओं को चिह्निïत किया है, जिसमें देरी की वजह से अनुबंध को रद्द किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के ठेकेदारों में एलऐंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचसीसी, ऐसल इन्फ्रा, एमबीएल इन्फ्रा और सोमा इंटरप्राइजेज जैसे नाम शामिल हैं। एनएचएआई के चेयरमैन दीपक कुमार ने कहा कि एनएचएआई ने डेवलपरों को देरी का कारण बताने को कहा है। एनएचएआई इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए फिर से बोली मंगा सकता है।
Keyword: सड़क निर्माण, परियोजना, ठेकेदार, बोनस, राष्ट्रीय राजमार्ग, पीपीपी, एनएचएआई, अनुबंध,
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