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विशेषज्ञों के सुझाव: 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए हों सख्त नियम, लगे जुर्माना

भाषा / नई दिल्ली November 12, 2017

बिजली उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने देश में हर घर को बिजली की 24 घंटे अनवरत आपूर्ति करने के सरकार के महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल करने को लेकर बिजली वितरण कंपनियों पर विद्युत कटौती के लिए जुर्माना और सख्त नियमन व्यवस्था के साथ-साथ उनकी माली हालत मजबूत रखने के उपाय किए जाने पर बल दिया है।  सरकार ने दिसंबर 2018 घर-घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वह बाकी बचे सभी गांवों के विद्युतीकरण का काम समय से पहले इस साल दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मार्च 2019 तक सभी घरों को 24 घंटे अनवरत बिजली सुलभ कराने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

टाटा पावर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना ने भाषा से कहा, इस लक्ष्य के लिए जरूरी है कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर हो। उन्होंने उदय योजना को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना(उदय) सरकार की बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार की योजना है। उद्योग मंडल सीआईआई के बिजली पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन सरदाना ने कहा, बिजली अपूर्ति में सकल तकनीकी व वाणिज्यिक नुकसान में कमी, लागत और कीमत के बीच का अंतर कम करने तथा नियमित तरीकी से बिजली दरों में संशोधन से कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

कंपनियों की हालत ठीक रहने से हर घर को अनवरत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।  दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली वितरण का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टाटा पावर डीडीएल) के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे कुछ शहरों में बिजली कटौती पर जुर्माने का प्रावधान है। सभी घरों को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए इसी प्रावधान को देश में सभी बिजली वितरण कंपनियों पर लागू किए जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वितरण कंपनियां वित्तीय समस्याओं या अकुशलता की आड़ में बिनी सोच विचार के बिजली कटौती नहीं करें।  

केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने हाल में कहा था कि सरकार बिजली कानून संशोधन विधेयक को अंतिम रूप दे रही है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली वितरण कंपनियों को लाइसेंस नवीनीकरण से पहले अपने क्षेत्र की 100 प्रतिशत बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद समझौता (पीपीए) करना होगा। साथ ही पीपीए के अनुपालन को अनिवार्य बनाया जाएगा तथा और ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।

Keyword: बिजली आपूर्ति, नियम, जुर्माना, बिजली वितरण कंपनियां, टाटा पावर, सीआईआई, Power distribution,,
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