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'जेम' से खरीदारी करेगा बिहार

बीएस संवाददाता / पटना November 02, 2017

बिहार सरकार ने अपनी खरीद प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार अगले साल से 50,000 रुपये तक की सभी खरीदारी केंद्र सरकार के जेम (जीईएम) पोर्टल से करेगी। इससे ज्यादा रकम की वस्तुओं की खरीद के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।  राज्य के उप-मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के मुताबिक इस कदम से सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी। मोदी ने कहा, 'सरकारी खरीद मुख्य रूप से निविदा और बोली के आधार पर होती है, जिसमें कई प्रकार की गड़बडिय़ों की आशंका रहती है। इसलिए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल, जेम की शुरुआत की। इस पोर्टल पर आम ई-रिटेल वेबसाइट की तर्ज पर ही सामग्री की दर प्रदर्शित की जाएगी। 
 
राज्य सरकार के सभी विभागों को अगले साल 1 जनवरी से 50,000 रुपये तक की खरीद इसी वेबसाइट से करनी होगी। खरीद के लिए संबंधित विभाग को खाते में राशि रखनी होगी तथा सामान की आपूर्ति होने के बाद 10 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। इस वेबसाइट पर राज्य व देश के आपूर्तिकर्ता अपना निबंधन करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें इसके जरिये अपने सामान को बेचने की अनुमति मिलेगी। इस कदम से सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर खरीद भी हो सकेगी।'इसके अलावा, राज्य सरकार ने 50,000 रुपये से ज्यादा की खरीद के लिए भी मौजूदा व्यवस्था को बदलने का फैसला लिया है। इसके लिए अब राज्य सरकार ने ऑनलाइन ही निविदाएं आमंत्रित करने का फैसला लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये से ज्यादा की निविदाओं के लिए ई-निविदा प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया था। हालांकि, नई जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इस सीमा को कम करने का फैसला लिया है। मोदी ने कहा, 'हम सरकारी काम-काज में पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम तकनीक पर जोर दे रहे हैं।' 
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