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कंपनी संचालन सुधारने के उपाय, समिति ने सेबी को सौंपी रिपोर्ट

बीएस संवाददाता / मुंबई 10 04, 2017

समिति की सिफारिशें

चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद अलग करने का सुझाव
बोर्ड के स्वरूप में भी बदलाव का सुझाव
सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में बढ़ाए जाएं स्वतंत्र निदेशक
प्रवर्तकों के साथ सूचना की साझेदारी के लिए दिशानिर्देश
सरकारी उपक्रमों के लिए स्वतंत्र होल्डिंग ढांचा बनाने का प्रस्ताव
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान में कटौती की अनुशंसा

देश में कपंनियों के संचालन में सुधार के लिए बनाई गई सेबी की समिति ने आज अपनी सिफारिशें बाजार नियामक को सौंप दी। इनमें कंपनी संचालन के मानकों को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक के नेतृत्व वाली इस 25 सदस्यीय समिति ने सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकों की संख्या बढ़ाने को कहा है। साथ ही यह भी कि हर कंपनी में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक हो, बोर्ड की बैठकें ज्यादा बार बुलाई जाएं और चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के पद अलग कर दिए जाएं।

समिति ने बोर्ड और उससे असंबद्ध इकाइयों के बीच संवेदनशील जानकारी की साझेदारी के लिए औपचारिक ढांचा बनाने का भी  सुझाव दिया है। ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत बताते हुए समिति ने कहा है कि मजबूत कंपनी संचालन से कंपनियों को ज्यादा लाभ होगा। उसने यह भी कहा कि सुसंचालित कंपनियां खराब संचालन वाली कंपनियों के मुकाबले 10 से 40 फीसदी के बीच ज्यादा प्रीमियम हासिल कर सकती हैं।

कोटक समिति ने सरकारी उपक्रमों के लिए स्वतंत्र होल्डिंग ढांचा बनाने का सुझाव दिया। अपनी 178 पन्नों की रिपोर्ट में उसने कहा कि सरकार को एक अप्रैल 2020 तक सरकारी उपक्रमों के लिए स्वतंत्र होल्डिंग कंपनियां बनानी चाहिए और इनकी निगरानी तथा अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने पर विचार करना चाहिए। इस कदम से नियामक और सरकार के बीच टकराव खत्म करने में मदद मिलेगी। एक स्वायत्त माहौल से शेयरधारिता मूल्य में इजाफा होगा और यह सभी हिस्सेदारों के हित में काम करेगा। समिति ने यह भी दर्ज किया कि इस समय कई सरकारी उपक्रम अपनी समकक्ष निजी कंपनियों के मुकाबले काफी कम कीमत पर कारोबार कर रही हैं। 

समिति ने कहा कि कीमतों से जुड़ी किसी भी तरह की अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी की प्रवर्तकों के साथ साझेदारी के लिए पारदर्शी ढांचा बनाए जाने की जरूरत है। यह ढांचा विशेष समझौते के जरिये बनाया जा सकता है। मौजूदा ढांचे के तहत इस तरह की कोई भी जानकारी सदस्यों के साथ तभी साझा की जा सकती है जब वे निर्णय प्रक्रिया से जुड़े हों। टाटा संस में रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच चले टकराव के दौरान यह मसला महत्त्वपूर्ण हो गया था। समिति के सदस्य और एचडीएफसी में सीईओ केकी मिस्त्री ने कहा कि इन उपायों से स्पष्टता आएगी और ऐसा तरीका विकसित होगा जिसमें प्रवर्तक कुछ बंदिशों के साथ संवेदनशील जानकारी पा सकेंगे।

देश में सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को रॉयल्टी भुगतान के मसले पर भी समिति ने अहम सिफारिश की है। इसके अनुसार राजस्व के 5 फीसदी से ज्यादा की रॉयल्टी के भुगतान के लिए आम शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी होगी। समिति ने संबद्ध पक्षों के लेनदेन के अधिक खुलासे की भी सिफारिश की है। अक्सर आम शेयरधारकों और प्रवर्तकों के बीच इस मसले पर टकराव होता है।
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