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राज्यों का खस्ता वित्तीय हाल

बीएस संवाददाता / नई दिल्ली September 03, 2017

पिछले 2 साल में जहां केंद्र सरकार के वित्त में समेकन देखा गया है, वहींं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में असंतुलन बढ़ा है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के आंकड़ों के मुताबिक अगर सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि उनके राजकोषीय घाटे में तेज गिरावट के बाद हाल के वर्षों में उनका घाटा बढऩे लगा है।  राज्यों का राजकोषीय घाटा 2011-12 में जहां जीडीपी का 1.93 प्रतिशत था, यह 2015-16 में बढ़कर 3.3 प्रतिशत पर पहुंच गया और 2016-17 में आगे और बढ़कर 3.67 प्रतिशत होने का अनुमान है। सि तरह से घाटा पहली बार 2004-05 के बाद से पहली बार 3 प्रतिशत के दायरे से आगे चला गया है।
 
2015-16 और 2016-17 (पुनरीक्षित अनुमान) में ज्यादा राजकोषीय घाटे की प्रमुख वजह राज्य सरकारों द्वारा बिजली वितरण कंपनियों के घाटे का 75 प्रतिशत बोझ अपने ऊपर लेना है, जो उदय योजना के तहत हो रहा है। अगर उदय की देनदारियों को बाहर कर दिया जाए तो जीडीपी के अनुपात में घाटा 2015-16 में करीब 2.31 प्रतिशत और 2016-17 (पुनरीक्षित अनुमान) में 3.32 प्रतिशत होगा। इसके अलावा 3 प्रतिशत से ज्यादा वित्तीय घाटा वाले राज्योंं की संख्या 2011-12 में 9 थी, जो 2014-15 मेंं 14 हो गई और 2016-17 के पुनरीक्षित अनुमान में 19 हो गई है। 2017-18 में सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा करीब 2.69 प्रतिशत रहने का अनुमान है और 11 राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके राज्य के जीडीपी के 3 प्रतिशत से ऊपर होगा। 
Keyword: india, economy, IIP,,
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