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आईआरसीटीसी और आईआरएफसी का आएगा आईपीओ

शाइन जैकब और अरूप रायचौधरी / नई दिल्ली 08 20, 2017

सूचीबद्धता पूर्व विवरणिका जल्द आने की उम्मीद

आईआरएफसी का नवंबर में औैर आईआरसीटीसी का जनवरी में आ सकता है आईपीओ
दोनों कंपनियों के आईपीओ आने की वरिष्ठ अधिकारियों ने की पुष्टि
इस वित्त वर्ष में कई रेल, रक्षा एवं सरकारी बीमा कंपनियों में विनिवेश की योजना
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए रखा है 72,500 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार रेलवे की दो कंपनियों- इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) और इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) को सूचीबद्ध कराने की तैयारी कर रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली सूचना के अनुसार आईआरएफसी नवंबर 2017 में और आईआरसीटीसी जनवरी 2018 तक सूचीबद्ध हो सकती हैं।

सरकार की योजना रेलवे और रक्षा क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों और सरकारी बीमा इकाइयों को सूचीबद्ध करने की है। रेलवे से जुड़ीं इन दोनों कंपनियों का संभावित आरंभिक सावर्जनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की पहल इसी योजना का हिस्सा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 72,500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है।

इस पूरे मामले को करीब से जानने वाले विभिन्न सूत्रों के अनुसार वित्त और रेल मंत्रालयों ने आईआरएफसी के आईपीओ के लिए नवंबर का लक्ष्य रखा है, वहीं आईआरसीटीसी जनवरी तक सूचीबद्ध कराई जा सकती है। इससे अधिकारियों को आईआरसीटीसी पर टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज छूट से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमें आईआरएफसी से अच्छा सौदा मिलने की उम्मीद है। वैसे निवेश एवं परिसपंत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) दैनिक मामलों पर नजर रख रहा है। रेलवे को नवंबर अंत तक आईआरएफसी के सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।' वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आईआरएफसी के लिए सूचीबद्धता संबंधी शुरुआती दस्तावेज जल्द ही आने की उम्मीद है। आईडीबीआई रेलवे की एक दूसरी सहायक इकाई इरकॉन का प्रबंधन करेगी। उक्त अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल इरकॉन हमारी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। ऊंची रेटिंग की वजह से आईआरएफसी हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।'

हालांकि आईआरसीटीसी की सूचीबद्धता की राह में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इसकी वेबसाइट से रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग पर सर्विस चार्ज  समाप्त कर दिया है। नोटबंदी के दौरान डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल 23 नवंबर को यह निर्णय लिया था। 

इस तरह सर्विस चार्ज नहीं लेने से रेलवे के राजस्व को सालाना 500 करोड़ रुपये नुकसान होगा। पहले आईआरसीटीसी वातानुकूलित श्रेणियों के लिए प्रति टिकट 40 रुपये और शयनयान श्रेणी के लिए प्रति टिकट 20 रुपये सर्विस चार्ज लिया करती थी। हालांकि वित्त मंत्रालय इस नुकसान की भरपाई करने पर सहमत हो गया है, लेकिन इस मद में अब तक केवल 80 करोड़ रुपये ही आवंटित हुए हैं। 

आईआरसीटीसी को 2015-16 में टिकट बुकिंग से 551 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जो 2014-15 में 256 करोड़ रुपये थी। इस बीच, 2015-16 में रेलवे को आईआरएफसी का संचित भुगतान 1.5 लाख करोड़ रुपये पार कर गया था। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी को 1,949 करोड़ रुपये का कर पूर्व मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 1,941 करोड़ रुपये था।

Keyword: सूचीबद्धता, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आईपीओ, रेलवे, रक्षा, बीमा कंपनी, विनिवेश,
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