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सहारा : एम्बी वैली नीलामी प्रक्रिया शुरू, 37,392 करोड़ रुपये आरक्षित मूल्य

भाषा / मुंबई 08 14, 2017

समस्या में घिरे सहारा समूह की एम्बी वैली रिजार्ट शहर की नीलामी प्रक्रिया आज शुरू हुई। इसके लिए आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत यह नीलामी हो रही है। बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक ने नीलामी नोटिस आज प्रकाशित किया। इसमें मुंबई और पुणे के बीच लोनावला के समीप 6,761.6 एकड़ क्षेत्र में फैली एकीकृत हिल सिटी टाउनशिप के लिए संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया है। मॉरीशस स्थित निवेशक रायल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड ने पिछले सप्ताह कहा कि उसने सहारा समूह की एम्बी वैली परियोजना में 1.67 अरब डॉलर (10,700 करोड़ रुपये से अधिक) के निवेश की पेशकश की है। सहारा समूह ने अपनी इस परियोजना का मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये किया है।

प्रस्तावित सौदे के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गए सवाल के जवाब में आरपीएमजी इनवेस्टमेंट ने पीटीआई भाषा से कहा, 'जैसा कि सहारा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा है, रॉयल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड लि. तथा उसकी लिमिटेड पार्टनर्स एम्बी वैली परियोजना में 1.67 अरब डॉलर के निवेश पर सहमति जताई है।' इस बीच, सहारा के अधिवक्ता गौतम अवस्थी ने एक बयान में कहा कि समूह ने उच्चतम न्यायालय के पास आवेदन किया है जिसमें रॉयल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड नामित विक्टर कोनिग यूके लि. के साथ समझौते की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। यह एम्बी वैली परियोजना में 1.67 अरब डॉलर के निवेश आमंत्रित करने के लिए है।

उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ सहारा ने एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया रोकने का भी अनुरोध किया है। अवस्थी के अनुसार सेबी के वकील इस मामले में अदालत की मदद कर रहे वकील तथा सहारा के लिए मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की बातों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने बातचीत की अनुमति देकर सहारा के लिए एक मौका उपलब्ध कराया है ताकि वह न्यायालय के समक्ष राशि जमा करा सके जो 1,500 करोड़ रुपये है। इसे अगली तारीख से पहले जमा कराया जाना है।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के अनुसार अगर 1,500 करोड़ रुपये जमा करा दिया जाता है तो नीलामी आदेश वापस ले लिया जाएगा। न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि नीलामी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी लेकिन अगर 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान 7 सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड खाता में कर दिया जाता है, तब वह उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है। समूह ने न्यायालय से नीलामी प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया है ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय धन की व्यवस्था कर सके। नीलामी प्रक्रिया 14 अगस्त को नोटिस प्रकाशित होने के साथ शुरू होगी और 16 सितंबर तक चलेगी।

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