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ईंधन सब्सिडी हटेगी, माली सेहत बनेगी

शाइन जैकब / नई दिल्ली August 01, 2017

रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह भविष्य में रसोई गैस और केरोसिन सब्सिडी सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों तक सीमित रखना चाहती है। अन्य उपभोक्ताओं को पूरे बाजार भाव के हिसाब से भुगतान करना पड़ सकता है।
तेल विपणन कंपनियों से घरेलू गैस की कीमतों में हर महीने 4 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ोतरी करने को कहा गया है, जिससे चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम सब्सिडी पर सरकार का 6,500 करोड़ रुपये खर्च कम होगा। वहीं केरोसिन के दाम में करीब 50 पैसे प्रति महीने की बढ़ोतरी से कम से कम 3,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है।
चालू वित्त वर्ष में सरकार ने एलपीजी सब्सिडी 15,800 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के माध्यम से उपभोक्ताओं को नकदी हस्तांतरण 44.23 रुपये होगा, जिनमें से 29.02 रुपये की भरपाई सरकार और 15.21 रुपये का भुगतान तेल विपणन कंपनियोंं द्वारा किया जा रहा है।
सरकार ने 1 जुलाई 2016 से रसोई गैस सिलेंडर के दाम में हर महीने 2 रुपये बढ़ोतरी की अनुमति तेल विपणन कंपनियों को दी थी। जून 2017 से हर महीने 4 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में सब्सिडीयुक्त एलपीजी का दाम जुलाई में प्रति सिलिंडर 477.46 रुपये था, जबकि गैर सब्सिडी वाले सिलिंडर का दाम 564 रुपये प्रति सिलिंडर था।
साल में सिर्फ 12 सिलिंडर पर सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों की सालाना आमदनी 10 लाख रुपये से ऊपर है, उन्हें रसोई गैस सब्सिडी नहीं मिलती है।
अगस्त 2016 से केरोसिन के दाम में भी हर महीने बढ़ोतरी हो रही है। अब तक एक लीटर केरोसिन तेल के दाम में 6.05 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक अधिकारी ने कहा, 'इससे सब्सिडी के आंकड़ों पर सकारात्मक असर पड़ा है। चालू वित्त वर्ष में हमने अनुमान लगाया था कि केरोसिन पर सब्सिडी 4,500 करोड़ रुपये रहेगी।'
रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक मासिक बढ़ोतरी ज्यादा करने का मकसद कम समय में सब्सिडी वाले रसोई गैस को नियमन के दायरे से बाहर लाना है। अगर रसोई गैस के दाम में हर महीने 4 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी होती है तो इसके दाम नियमन के दायरे से बाहर होने में 2 साल लगेंगे, क्योंकि जुलाई 2017 में एलपीजी सब्सिडी 86.5 रुपये प्रति सिलिंडर है।
इक्रा में कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग के ग्रुप हेड व वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रविचंद्रन ने कहा, 'सरकार का लक्ष्य रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म करना है, जिससे तेल कंपनियों का बोझ कम किया जा सके। कच्चे तेल के दाम इस समय नियंत्रण में हैं, लेकिन 65 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा होने की स्थिति में कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा।'  इसके साथ एलपीजी के दाम नियमन के दायरे से बाहर होने पर निजी कारोबारी और ओएमसी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्ष के नेताओं ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा है कि भाजपा लोगों का ध्यान नहीं रखती।
2016-17 में केरोसिन पर सब्सिडी 33 प्रतिशत घटकर 7,595 करोड़ रुपये रह गई जो 2015-16 में 11,496 करोड़ रुपये थी। रसोई गैस सब्सिडी में 2016-17 में 24 प्रतिशत की कमी आई है और यह 12,133 करोड़ रुपये है। फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राज्यसभा में कहा कि सब्सिडी में कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि उसे तार्किक बनाया जाएगा। बहरहाल सरकार के इस कदम से गरीबी रेखा के नीचे रह रही आबादी पर असर पड़ेगा, जिन्हें आक्रामक रूप से रसोई गैस का वितरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किया गया था। इस योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्राहकों को एलपीजी के दायरे में लाया गया था।

Keyword: Subsidy, LGP, रसोई गैस,
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