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जीएम फसल पर अदालत करेगी सुनवाई

भाषा / नई दिल्ली July 31, 2017

उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया कि यदि सरकार जीन संवर्धित सरसों की फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने का फैसला करती है तो वह इसे चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहड़ और न्यायमूर्ति धनंजय वाईचंद्रचूड़ के पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि सरकार एक-डेढ़ महीने के भीतर इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के बारे में नीतिगत निर्णय लेगी।
 
इस पर पीठ ने कहा, 'हम इस मामले को सितंबर के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। यदि आपका फैसला जीन संवर्धित सरसों की खेती की अनुमति देने के पक्ष में होगा तो हम इस पर सुनवाई करेंगे।' इस पर नरसिम्हा ने कहा, 'बुआई का सत्र अक्टूबर में शुरू होता है।' पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि सरकार ने इसकी अनुमति दी तो वह सरसों का बुआई सत्र शुरू होने से पहले ही जीएम सरसों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी।
 
इससे पहले, न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि इस मामले में कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले इस पर सोच समझ कर विचार करे। सरकार ने कहा था कि उसे इस मामले में अभी निर्णय लेना है और इस समय वह इस मसले पर मिले सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर रही है। जीन संवर्धित सरसों की व्यावसायिक खेती के खिलाफ अरुणा रोड्रिग्स ने यह जनहित याचिका दायर कर रखी है। उनके वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि सरकार विभिन्न खेतों में इसके बीजों की बुआई कर रही है लेकिन उसने इससे संबंधित जैवीय विवरण वेबसाइट पर नहीं डाला है।
Keyword: GM crop, court,,
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