बिजनेस स्टैंडर्ड - जीएसटी लागू होने एक महीने बाद अब परीक्षण का समय
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जीएसटी लागू होने एक महीने बाद अब परीक्षण का समय

दिलाशा सेठ /  July 30, 2017

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुए एक महीना होने वाला है लेकिन इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का प्रमुख आईटी आधार जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) का वास्तविक परीक्षण पूरा होना अभी बाकी है। नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइन करने के पहले दौर को पूरा होने में अभी 30 से 45 दिन और लगेंगे। जीएसटीएन पर बिक्री इनवॉइस को अपलोड करने की प्रक्रिया अपने निर्धारित समय से देरी से 24 जुलाई को शुरू की गई। यह रिटर्न फाइल करने की त्रिस्तरीय व्यवस्था का पहला हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के महज एक पखवाड़ा पहले जीएसटी काउंसिल द्वारा नियमों को अंतिम रूप दिया गया। जीएसटीएन पोर्टल हर महीने अधिकतम 3 अरब लेनदेन को निपटाने में ही समर्थ है और इसलिए यह समय के विपरीत दौड़ था। 

 
जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने हाल में बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा था कि कारोबारी खासकर एमएसएमई बड़ी संख्या में इनवॉइस जारी करते हैं और इसलिए जीएसटी पोर्टल पर उन्हें अपने इनवॉइस डेटा को तत्काल अपलोड शुरू कर देना चाहिए। उन्हें सितंबर की अंतिम समय-सीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए। हालांकि अधिकतर लोगोंं ने जीएसटी पोर्टल पर अपने इनवॉइस डेटा को अपलोड करना अभी तक शुरू नहीं किया है। इसलिए शुरुआत में शिकायतें भी मामूली दिख रही हैं। क्लियरटैक्स के संस्थाफक एवं सीईओ अर्चित गुप्ता के अनुसार, 'सबसे पहले यह तलाशना आसान नहीं है कि लोग अपने इनवॉइस को कहां अपलोड करे।' इसके अलावा केवल जेएसओएन फाइलों को ही अपलोड किया जा सकता है। इसलिए लोगों को पहले अपने एक्सेल शीट वाले इनवॉइस को जेएसओएन मोड में तब्दील करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कारोबारियोंं को अपने सभी बिलों को ऑनलाइन फाइल करने में भी काफी समय लग रहा है। ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं है कि जीएसटीएन कॉल सेंटर को फिलहाल रोजाना करीब 10,000 कॉल ही प्राप्त हो रहे हैं।
 
डेलॉयट की सलोनी रॉय के अनुसार, तमाम लोग फिलहाल स्थिति पर नजर रखते हुए इंतजार कर हैं। उन्होंने कहा, 'वे रिटर्न फाइल की कोशिश करने से पहले जीएसटी पोर्टल को स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं।' नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत सालाना 20 लाख रुपये तक के कारोबार को पंजीकरण से छूट दी गई है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा का फायदा उठाने की चाहत रखने वाले उद्यमों अथवा वस्तु एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति के मामले में कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की जरूरत होगी और इस प्रकार वे नई कर व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे।
 
जीएसटीएन के तहत जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स (जीएसपी) को फाइलिंग प्रक्रिया के तीनों भागों- जीएसटीआर1, जीएसटीआर2 और जीएसटीआर3- को ऐप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) पर डालने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई है। जीएसटीआर1 के लिए एपीआई शुरू करने की समय-सीमा 28 जून निर्धारित की गई थी जबकि जीएसटीआर2 और जीएसटीआर3 के लिए एपीआई को अगस्त में शुरू किया जाना है। इसके लिए सॉफ्टवेयर और पोर्टल को प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने तैयार किया है।
 
कुछ करदाताओं की शिकायत है कि खाता खोलने पर उन्होंने पाया कि उन्हें अन्य करदाताओं के खाते की ओर मोड़ दिया गया है। इस पर कुमार ने स्पष्टï किया कि यह टैक्स प्रैक्टिसनर की ओर से की गई गलती थी। उन्होंने कहा, 'आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कोई टैक्स प्रैक्टिसनर कई लोगों के लिए डेटा अपलोड करते हैं। हमने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि यदि आप एक ही सत्र में एक ही ब्राउजर पर एक से अधिक लोगों के लिए डेटा अपलोड करते हैं तो उसके लिए एक खास प्रक्रिया है।'
Keyword: GST, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,,
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