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संशोधित आर्थिक समीक्षा आएगी

अरूप रॉयचौधरी / नई दिल्ली July 23, 2017

वर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा के दूसरे हिस्से को संसद में पेश किए जाने में देरी हो सकती है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार के मुख्य नीति नियंताओं ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन से इस दस्तावेज में कुछ संशोधन करने को कहा है, जिसमें मौद्रिक नीति और महंगाई दर को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की आलोचना की गई है। सुब्रमण्यन या उनके दल के सदस्यों ने संपर्क किए जाने पर इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। 
 
समीक्षा का दूसरा हिस्सा, जिसमें 31 जनवरी को जारी पहले हिस्से की तुलना में ज्यादा आंकड़े और कम विचार दिए गए हैं, 20 जुलाई को संसद में पेश किया जाना था। अब इसे अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। देरी की एक 'अनौपचारिक' वजह यह भी है कि समीक्षा का हिंदी अनुवाद होने में वक्त लग रहा है। बहरहाल अब यह सामने आया है कि इस दस्तावेज को तैयार करने वालों- सुब्रमण्यम और उनके दल को कहा गया है कि उसमें से कुछ अंश हटा दिए जाएं। सूत्र ने कहा, 'बदलाव चल रहा है।' हालांकि यह साफ नहीं है कि सुब्रमण्यन द्वारा तैयार की गई मूल प्रति की तुलना में यह कितना अलग होगा। 
 
एक अन्य सूत्र ने कहा कि यह संभव है कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा दरोंं मेंं कटौती न किए जाने के फैसले पर सुब्रमण्यन की असहमति जारी रहे। आर्थिक समीक्षा में महंगाई दर के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और इस पर जोर हो सकता है कि एमसीपी ने किस तरहसे कई मौकों पर इसे लक्षित किया है। सुब्रमण्यन ने 7 जून को रीपो रेट को स्थिर रखने के एमपीसी के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि हाल के समय में आर्थिक स्थिति सही रही है और पूरा परिदृश्य मौद्रिक नीति को सरल बनाने वाला है।  
Keyword: budget, संसद बजट सत्र, आर्थिक समीक्षा,
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