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रबी दलहन खरीद लक्ष्य से पीछे

दिलीप कुमार झा / मुंबई July 17, 2017

पिछले खरीफ सीजन के दौरान शानदार तेजी के बाद सरकारी एजेंसियां चालू रबी विपणन सत्र में दलहन की खरीदारी को लेकर काफी सुस्त बनी हुई हैं और तय लक्ष्य से लगभग 86 प्रतिशत तक पीछे चल रही हैं। सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि एकमात्र नामित एजेंसी नैशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) 3 जुलाई तक सिर्फ 19,779.50 टन मसूर की ही खरीदारी कर पाई जबकि लक्ष्य के हिसाब से उसे 100,000 टन की खरीदारी करनी है। इसी तरह नेफेड ने 3 जुलाई तक 51,058.68 टन चने की खरीद की जबकि  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा इसके लिए 400,000 टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इस तरह से एजेंसी चालू रबी विपणन सत्र के लिए 19.79 प्रतिशत मसूर और 12.76 प्रतिशत चने की ही खरीद कर पाई है। नेफेड मौजूदा रबी विपणन सत्र के लिए तय 500,000 टन दलहन के लक्ष्य का सिर्फ 14.17 प्रतिशत हिस्सा ही खरीदने में कामयाब रही है। दलहन खरीद में नेफेड के कमजोर प्रदर्शन से चिंतित उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रबी दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पेशकश को तीन सप्ताह तक और बढ़ा दिया है।
 
नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढïा ने कहा,  'सरकार ने खरीफ और रबी सीजन दोनों के लिए 20 लाख टन की बफर सीमा तय की है, जो लगभग हासिल की जा चुकी है। इसलिए मंत्रालय ने शुरू में 500,000 टन खरीद का लक्ष्य रखा जिसे बाद में घटाकर 400,000 टन कर दिया गया। हमें खरीफ सीजन के समाप्त होने के बाद भी मंडियों में लगातार अरहर लाने के लिए महाराष्टï्र, गुजरात और कर्नाटक में रबी सत्र के किसानों के लिए दलहन खरीद में तेजी नहीं लाने की सलाह दी गई थी। सरकार ने सरकारी एजेंसियों को अरहर की अधिक खरीदारी करने का निर्देश दिया है जिससे चने और मसूर की खरीद में सुस्ती आई। लेकिन हमने इस सीजन में अब तक 100,000 टन से अधिक दलहन की खरीदारी कर ली है। चूंकि सरकार ने खरीद का समय तीन सप्ताह तक बढ़ा दिया है, इसलिए हमारे पास और अधिक दलहन खरीदारी के लिए समय बचा हुआ है।' 
 
ध्यान देने की बात यह है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सरकार के स्वामित्व वाली तीनों एजेंसियों नेफेड, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) को किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसपी पर दलहन खरीद का निर्देश दिया था। इसके परिणामस्वरूप, तीनों एजेंसियों ने 14.7 लाख टन खरीफ दलहनों की खरीदारी की जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 9.5 लाख टन के लक्ष्य से 55 प्रतिशत अधिक है। स्वयं नेफेड ने तीन प्रमुख दलहनों - मूंग, उड़द और अरहर के 665,000 टन के सरकारी लक्ष्य से 67 प्रतिशत अधिक खरीदारी की थी। 
 
हालांकि एफसीआई के एक वरिष्ठï अधिकारी ने खरीद के कमजोर आंकड़ों के लिए हाजिर मंडियों में इन दालों की मौजूदा कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारी ने कहा, 'चना मौजूदा समय में एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। इसलिए कोई चना किसान क्यों अपनी उपज को कम कीमत पर किसी सरकारी एजेंसी को बेचेगा। लेकिन मसूर एमएसपी से नीचे बिक रही है। इसलिए नेफेड इसकी खरीदारी में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।'
 
कीमत भी एक अहम कारक है जिसकी वजह से किसान अपनी उपज को बेचने से परहेज कर रहे हैं। चड्ढïा ने कहा, 'हमने उन दलहनों के लिए बफर के साथ खरीदारी पर जोर दिया है जो एमएसपी से ऊपर हैं। चूंकि मंत्रिमंडल ने हमें 2 लाख टन का बफर बनाना अनिवार्य किया है, जिसे लगभग पूरा किया जा चुका है। वहीं रबी के लिए हमारा लक्ष्य फिर से घटाकर 200,000 टन कर दिया गया। इसके अलावा किसान भविष्य में कीमत बढऩे की उम्मीद से भी मंडियों में कम मात्रा में दलहन ला रहे हैं।'
Keyword: agri, आधुनिक मशीन, किसान, कृषि उपकरण,,
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