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इजरायली तकनीक से हरियाणा में बहार, बढ़ रही पैदावार

साहिल मक्कड़ और गिरीश बाबू / घरौंदा (करनाल)/चेन्नई 07 05, 2017

फल-फूल रहा भारत-इजरायल का एक्शन प्लान

इजरायल की तकनीक का हरियाणा की खेती और चेन्नई के जल शोधन में इस्तेमाल भारत में बिना शोर-शराबे के क्रांति ला रहा है

करनाल में सब्जियों के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस भारत व इजरायल के बीच 2008-10 के एक्शन प्लान का है हिस्सा
यह हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना पर केंद्रित करता है ध्यान
इस केंद्र में प्रशिक्षण के बाद एक किसान अवतार सिंह ने अपने खेत में पॉली हाउस स्थापित किया और आज खीरा और शिमला मिर्च की पैदावार खुले खेत के मुकाबले चार गुना बढ़ गई है। साथ ही आय में भी चार गुने का इजाफा हुआ

चार साल पहले हरियाणा के कैथल जिले के 42 वर्षीय किसान अवतार सिंह गुड़गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने पहली बार एक खेत में काफी ज्यादा पॉलि हाउस (उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों की रक्षा के लिए पॉलीथीन से बना घर) देखा। कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद वह करनाल में 2010-11 में स्थापित इंडो-इजरायल परियोजना सेंटर एक्सिलेंस फॉर वेजिटेबल पहुंच गए।

सिंह को वहां इजरायल की कृषि तकनीक, कम लागत वाली ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था और रोगमुक्त पौध बनाने के बारे में जानकारी मिली। उन्हें बिना सीजन वाली सब्जी उगाने का तीन दिन का प्रशिक्षण मिला। सिंह ने कहा, प्रशिक्षण के बाद हमने अपने खेत में पॉलि हाउस स्थापित किया और आज खीरा और शिमला मिर्च की पैदावार खुले खेत के मुकाबले चार गुना बढ़ गई है। साथ ही आय में भी चार गुने का इजाफा हुआ।

करनाल में सब्जियों के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस भारत व इजरायल के बीच 2008-10 के एक्शन प्लान का हिस्सा है। यह हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है। साल 2013 में उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए भारत-इजरायल सेंटर फॉर एक्सिलेंस सिरसा जिले में खोला गया। इजरायल ने ड्रिप सिंचाई की तकनीक से वहां की खेती में बदलाव कर दिया।

करनाल में बागवानी के उपनिदेशक दीपक कुमार दत्तरवल ने कहा, 2010-11 में केंद्र खोले जाने के बाद उन्होंने 15,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा, किसान बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पारंपरिक फसलों मसलन गेहूं व धान के मुकाबले इसमें ज्यादा लाभ है। अन्य कारण मिट्टी का क्षरण, जमीन के आकार में सिकुडऩ और भूजल का गिरता स्तर है।

हरियाणा सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 44.23 लाख हेक्टेयर में से करीब 50 फीसदी क्षेत्र मिट्टी क्षरण, लवणता और जलजमाव आदि से समस्याग्रस्त है। साथ ही जरूरत से ज्यादा पानी के दोहन के चलते कुल 22 जिले में से 10 को पहले से ही डार्क जोन में रख दिया गया है। लेकिन इजरायल की तकनीक के फायदे और बढ़ते लाभ के बावजूद हरियाणा में बागवानी में तेज रफ्तार से इजाफा नहीं हो रहा है। किसानों व विशेषज्ञों ने कहा कि यह मुख्य रूप से उच्च निवेश और इससे जुड़े जोखिम के चलते है।

एक एकड़ में पॉलि हाउस स्थापित करने की लागत करीब 30 लाख रुपये है, जिसमें से 65 फीसदी हरियाणा सरकार से सब्सिडी मिलती है। सिंह ने कहा, अभी भी किसानोंं को 10-12 लाख का इंतजाम खुद करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी सीमा 3 लाख रुपये तक है। ऐसे में किसानों को या तो साहूकारों या बैंक पर निर्भर होना पड़ता है। साथ ही इससे जोखिम भी जुड़ा हुआ है। अगर फसल नाकाम होता है तो उन्हें भारी ब्याज लागत और उच्च इनपुट लागत का भार सहना होता है। 50 फीसदी किसानों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने बिना प्रशिक्षण के इस तकनीक पर हाथ आजमाने की कोशिश की। हर तीन साल पर पॉलीथीन बदलने की लागत 3 लाख रुपये बैठती है।

हरियाणा सरकार एक किसान को सिर्फ एक एकड़ जमीन पर ही सब्सिडी मुहैया कराती है। करनाल से 2300 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी इजरायल की एक तकनीक वहां के वाशिंदों को राहत पहुंचा रहा है। ईस्ट कोस्ट रोड पर 20 से ज्यादा एकड़ में फैले नीमली डीसैलिनेशन प्लांट चेन्नई में पेय जल का प्रमुख स्रोत बन गया है। इसका निर्माण इजरायल की आईडीई टेक्नोलॉजिज और वीए टेक वाबैग ने किया है और 2013 में परिचालन शुरू होने के बाद से वह रोजाना 10 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति कर रही है। यह संयंत्र समुद्री जल को पेय जल में बदलती है और इसकी आपूर्ति चेन्नई के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में 10 लाख लोगों को करती है।
Keyword: इजरायल, हरियाणा, खेती, चेन्नई, जल शोधन, सेंटर फॉर एक्सिलेंस, पैदावार, रक्षा, सिंचाई,
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Comments
 
umesh
05-Sep-17
 
अति उत्तम. मै हमे्शा से इस्रराइल के लोगो ्का प्रसन्न्सक रहा हू.बहुत ही मेह्नत्कश,बुधिमान और देश्भक्त,सर्वोच् दोस्त है..मुझे भारत-इस्र्रइल कि दोस्ति पे गर्व है..भारत माता कि जै..इस्र्रइल -भारत दोस्ति जिन्दाबाद....
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 क्या मूडीज के बाद दूसरी एजेंसियां भी बढ़ाएगी भारत की रेटिंग?
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