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राज्य के आबकारी राजस्व में 5,000 करोड़ रुपये की कमी

बीएस संवाददाता / लखनऊ July 05, 2017

अगले सप्ताह बजट लाने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार इस बार आबकारी राजस्व का लक्ष्य घटा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब की दुकानें, मॉडल शॉप और बार हटाने के उच्चतम न्यायालय आदेश के कारण उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने को खासी चपत लगी है। कई सालों बाद यह पहला मौका आया है जब प्रदेश सरकार के आबकारी राजस्व में भारी कमी आई है। 
 
विभाग के अनुसार प्रदेश में शराब से मिलने वाले राजस्व लक्ष्य में इस बार संशोधन किया जाना जरूरी है। राज्यमार्गों से शराब दुकानें हटने के बाद अब तक राज्य सरकार को 5 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों पर 8,591 शराब दुकानें थीं। शीर्ष न्यायालय ने राज्य हाइवे से शराब दुकानें हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने सभी शराब दुकानदारों को अपनी दुकानें दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए कहा था। इनमे से 2,000 दुकानें दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई थीं, लेकिन 3,000 दुकानदारों ने अपने लाइसेंस लौटा दिए थे। अब प्रदेश सरकार को अगले साल पहले के मुकाबले शराब की दुकानें नीलामी के लिए रखनी होंगी। धार्मिक स्थलों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानों को लेकर प्रदेश में हुए जनता के विरोध को देखते हुए नई शराब दुकानें खोलने की राह मुश्किल हो गई है। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि जनवरी से शुरु होने वाले अगले सत्र में नीलामी के लिए शराब की दुकानें अधिक संख्या में उपलब्ध नहीं होंगी। 
 
राज्य के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग से सरकार को हर साल 19 हजार करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन राजमार्गों से दुकानें हटने से राजस्व में 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी आई है। न्यायालय ने लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राजमार्गों से शराब दुकानें हटाने के निर्देश दिए थे। आदेश में कहा गया कि शराब दुकानें राजमार्गों से कम से कम 220 मीटर दूर होनी चाहिए। न्यायालय के आदेश का अनुपलान करने के लिए राज्य सरकार ने राजमार्गों से करीब 8,500 दुकानें हटा लीं थीं।
Keyword: uttar pradesh, budget, आबकारी राजस्व,
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