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आज रात से होगा जीएसटी के साथ नए कर का आगाज

दिलाशा सेठ, संजीव मुखर्जी और अर्चिस मोहन / नई दिल्ली 06 29, 2017

आधी रात से कर का नया सवेरा

देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की और उनकी आशंकाओं को दूर किया, साथ ही उन्होंने ग्राहकों के हित में कीमतें कम करने की भी अपील की। कीमतों के लिहाज से संवेदनशील उत्पाद से जुड़ी कंपनियां - जैसे एचयूएल, कोलगेट, पीऐंडजी, बिगबास्केट, एमेजॉन, ग्रोफर्स और फ्यूचर समूह के साथ ही संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी गुरुवार देर शाम नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, जहां वित्त मंत्री ने जीएसटी को लागू करने के बारे में उद्योग की तैयारियों की जानकारी ली।

ऐसा समझा जाता है कि जेटली ने जीएसटी के लागू होने के बाद कीमतों में कमी करने की अपील की और मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों पर उद्यमियों की चिंता को दूर किया। सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'वित्त मंत्री ने उद्योग से जीएसटी को लागू करने से पहले उसकी तैयारियों के बारे में पूछा और जीएसटी का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की।'

राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके सवालों के जवाब दिए और उनकी चिंता को दूर करने का प्रयास किया। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की चेयरमैन वनजा सरना ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'राजस्व सचिव ने सभी अधिकारियों से जीएसटी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या की आशंका के बारे में भी पूछा।'

सरना ने जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर अपने विभाग के सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जीएसटी संबंधी अधिसूचनाओं को जल्द जारी करने का मुद्दा उठाया। इस पर वनजा ने कहा, 'कुछ अधिसूचनाएं विस्तृत परीक्षण के लिए अभी कानून मंत्रालय के पास हैं लेकिन वे जल्द ही जारी कर दी जाएंगी।' 

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जीएसटी के विरोध में कारोबारियों की संभावित हड़ताल से निपटने की तैयारी में भी लगा हुआ है। बैठक में कारोबारियों की हड़ताल से पैदा होने वाली समस्याओं और उससे निपटने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की गई। सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह भी जानना चाहा कि अगर कोई माल 30 जून की मध्यरात्रि के आसपास पहुंचता है तो उस पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को लागू करने का स्वरूप क्या होगा? इस पर सरना ने बताया कि जल्द ही सीमा शुल्क विभाग इस बारे में दिशानिर्देश जारी कर देगा। इस बीच जीएसटी के बारे में जागरूकता फैलाने की मुहिम में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लगा दिया गया है। उन्हें कारोबारी संगठनों से संपर्क कर उनकी चिंता दूर करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता 2 से 7 जुलाई तक राज्यों की राजधानियों का दौरा कर कारोबारी प्रतिनिधियों से मिलेंगे। 

कारोबारी आज करेंगे भारत बंद

नरेंद्र मोदी सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारी में जुटी है, लेकिन देश भर में कारोबारियों, लघु एवं मझोले उद्योग और श्रमिक संगठन जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 30 जून को दिल्ली सहित देश भर में दुकानें बंद रखने के 'प्रतीकात्मक' विरोध का आह्वïान किया है। कपड़ा उद्यमी जीएसटी दरों पर पिछले एक सप्ताह से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। 

जीएसटी समारोह से दूर रहेगी कांग्रेस

कांग्रेस जीएसटी लागू करने की घोषणा के लिए 30 जून की मध्य रात्रि में बुलाई गई संसद की विशेष बैठक में भाग नहीं लेगी। पार्टी ने इस समारोह को 'तमाशा' करार देते हुए कहा कि यह समारोह देश के स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें दिए गए बलिदानों का अपमान है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह जीएसटी के खिलाफ नहीं है लेकिन इसे जिस तरह से जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है, उससे लोगों विशेषकर छोटे एवं मझोले व्यापारियों एवं कारोबारियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

आईटी में मामूली बढ़ेगा वेतन

नवाचार और कीमत के मोर्चे पर भारी दबाव का सामना कर रहीं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों के वेतन में एक अंक में ही बढ़ोतरी देने जा रही हैं जबकि वरिष्ठ प्रबंधकों की वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति को कुछ महीनों के लिए टाला जा रहा है। आईटी कंपनियां अपने सालाना राजस्व बढ़ोतरी के ही अनुपात में वेतन वृद्धि देने की तैयारी की है। इस हिसाब से औसतन 6 से 8 फीसदी की ही वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है।

टीसीएस 8 से 10 फीसदी वेतन वृद्धि देने की योजना बना रही है। इन्फोसिस एक अंक में वेतन वृद्घि करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के करीब 85 फीसदी कर्मचारियों को 4 से 9 फीसदी वेतन वृद्धि मिलने जा रही है, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी को तीन महीनों के लिए टाल दिया गया है। विप्रो ने भी अपने अधिकतर कर्मचारियों को 3 से 6 फीसदी वेतन वृद्धि दी है। कॉग्निजेंट ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति तीन महीने टाल दी है। 
Keyword: वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ग्राहक, एचयूएल, कोलगेट, पीऐंडजी, बिगबास्केट, एमेजॉन,
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