बिजनेस स्टैंडर्ड - जीएसटी समारोह का बहिष्कार करेंगी ममता
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जीएसटी समारोह का बहिष्कार करेंगी ममता

अभिषेक रक्षित /  June 28, 2017

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जुलाई से लागू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी ) को नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार की एक बड़ी भूल बताया है। उन्होंने जीएसटी जल्दबाजी में लागू किए जाने के विरोध में 30 जून की मध्य रात्रि को संसद भवन में जीएसटी शुरू होने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें इस मौके के लिए निमंत्रण दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, 'हमारे संसदीय दल ने विरोध व्यक्त करते हुए संसद भवन में जीएसटी पेश किए जाने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था इस दिन जीएसटी लागू करने के लिए तैयार नहीं है। 

 
उन्होंने कहा, 'छोटे कारोबारी इस वक्त अकाउंटिंग व्यवस्था, आईटी प्रणाली जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही 'रिटर्न फार्म' को भी पहले छह महीने के लिए सरल बनाने की जरूरत है क्योंकि सभी तंत्र में अभी सामंजस्य नहीं दिख रहा है।' इसके अलावा ई-बिल्टी सिस्टम भी अभी डिजाइन नहीं किया गया है और राज्यों को कामचलाऊ व्यवस्था के तहत अपना सिस्टम चलाने के लिए कहा जा रहा है। 
 
ममता ने कहा कि जीएसटी को ठीक तरीके से लागू किए जाने के लिए इसके सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं को अधिसूचित करने के लिए अभी कम से कम छह महीने और चाहिए ताकि कारोबारी समुदाय खासतौर पर छोटे और मध्यम श्रेणी के कारोबारी जीएसटी पर सफलतापूर्वक अमल कर सकें। ममता ने कहा, 'अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था में भ्रम वाली स्थिति पैदा होगी जिसके लिए मुख्यतौर पर भारत सरकार ही जिम्मेदार होगी।' केंद्र ने 1 जुलाई से इस कर सुधार पर अमल करने का फैसला किया है जिसका विरोध पश्चिम बंगाल की सरकार इस आधार पर करती रही है कि इससे देश भर की सूक्ष्म-लघु कारोबारी इकाइयों पर असर पड़ेगा। कर सुधार का विरोध करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने खुद ही 15 जून को अध्यादेश लाकर नई कर प्रणाली को अपनाया था। ममता के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस देश की उन पहली पार्टियों में से एक थी जिन्होंने जीएसटी के विचार का समर्थन किया था हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने करीब सात साल तक इसका विरोध किया था जब वह विपक्ष में थी। 
 
हालांकि जब 2014 के आम चुनावों में पार्टी को अपार सफलता मिली तब भाजपा ने इस कर सुधार पर आगे बढऩे के लिए कदम बढ़ाए। लोकसभा में विपक्ष में रहने वाली टीएमसी ने उस वक्त जीएसटी की शुरुआत के लिए भाजपा का समर्थन किया था। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति की अध्यक्षता की थी। उन्होंने ही जीएसटी को रचनात्मक आयाम दिया था लेकिन वह भी ऐसे वक्त में इस योजना की शुरुआत की आलोचना कर रहे हैं और उनका कहना है कि देश इस वक्त तैयार नहीं है। 
 
उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों पर खासतौर पर असर पड़ेगा और इसके लिए इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। छोटे कारोबारी और कपड़ा उद्योग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने 1 जुलाई से जीएसटी की शुरुआत का विरोध करने के लिए देश भर में बंद का आह्वान किया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक महेश सिंघानिया का कहना है कि जीएसटी में नियम का अनुपालन न करने वाले कारोबारियों को सीधे जेल भेजने जैसी सजा का कड़ा प्रावधान है और जिससे इसके क्रियान्वयन और प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव झलकता है। उनका कहना है, 'हम जीएसटी का समर्थन करते हैं लेकिन इस पर तेजी से अमल किए जाने का विरोध करते हैं। इस वक्त कई मोर्चे पर स्पष्टता होनी जरूरी है मसलन वस्तुओं को श्रेणी में बांटना और इनपुट क्रेडिट तय करना। इस पर अमल करने के लिए जरूरी तंत्र नहीं है और ज्यादातर कारोबारी ऑनलाइन प्रक्रिया से वाकिफ नहीं हैं।' भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने शुक्रवार को एकदिवसीय बंद का आह्वान किया है जबकि कपड़ा उद्योग ने तीन दिनों के बंद का आह्वान किया है। 
Keyword: GST, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,,
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