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योगी सरकार ने जारी किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड

बीएस संवाददाता / लखनऊ June 27, 2017

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 100 दिनों के काम-काज पर एक आज एक रिपोर्ट जारी की। राज्य सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर श्वेतपत्र जारी करने की बात कही थी पर इसे रिपोर्ट कार्ड में बदल दिया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने अपनी सरकार के 100 दिनों में किए गए कामों का ब्यौरा पेश करने के साथ भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पेश होने वाले बजट में प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं पेश की जाएंगी। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए निरंतर सजग है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा, हर साल 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है।
 
उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5 हजार से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष साढ़े चार गुना अधिक गेहूं की खरीद हुई। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों को कराया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार आलू उत्पादक किसानों के आलू को खरीदकर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 9 लाख 70 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित किया जा रहा है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2016 तक के, लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये सीमा तक के 86 लाख किसानों के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का ई-वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे अब खनिजों के परिवहन के लिए ई-ट्रांजिट पास की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेंडरिंग व्यवस्था को सभी विभागों में लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1.21 लाख किलोमीटर से अधिक गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढïामुक्त करने, तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की है। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के बीच हस्ताक्षरित अंतरराज्यीय परिवहन समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे दोनों राज्यों के मध्य सड़क परिवहन सुगम हो जाएगा। पर्यटन विभाग के वन स्टॉप टूरिज्म सॉल्यूशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति यात्री कर दिया गया है।   भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई। 
Keyword: uttar pradesh, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
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