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योगी के 100 दिन : खेती-किसानी की बेहतरी के लिए उठाए कई कदम

सिद्धार्थ कलहंस /  06 26, 2017

योगी की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों में किसानों का कल्याण शीर्ष पर रहा है। किसानों की कर्ज माफी योगी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर था और नई सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में ही इस बाबत फैसला ले लिया गया। हालांकि राज्य में किसानों के समक्ष अब भी कई परेशानियां हैं, जिन्हें दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का ऐलान, आलू किसानों की बदहाली के मद्देनजर बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करना, सरकारी गेहूं खरीद के लक्ष्य को दोगुना करना, बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था करना और सभी जिलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाना सरकार की 100 दिनों की अहम उपलब्धियां हैं। 

योगी सरकार ने सत्ता में आते ही फसल वर्ष 2015-16 के दौरान किसानों द्वारा लिया गया 36,369 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह वादा किया था। हालांकि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 86 लाख छोटे और मझोले किसानों को फायदा पहुंचा है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में भी योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद खासी तेजी आई है। महज 40 दिनों के शासन के दौरान योगी सरकार ने गन्ना किसानों का 5,558 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान दिलाने में सफलता पाई है।

इतना ही नहीं योगी सरकार ने प्रदेश की बंद पड़ी पांच सरकारी चीनी मिलों को फिर से चलाने की भी घोषणा की है। इसके लिए प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग लेगी। पूर्ववर्ती मायावती सरकार में सरकारी चीनी मिलों की बिक्री को एक प्रमुख मुद्दा बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही इसमें अनियमितता की जांच भी शुरू करा दी है। माया सरकार में औने पौने दामों पर बिकी इन चीनी मिलों को भी भाजपा ने विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाया था।

प्रदेश में इस साल बंपर पैदावार के बाद कीमतों को लेकर बदहाल आलू  किसानों को राहत पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना लागू कर दो लाख टन आलू खरीदने का ऐलान किया। इस साल प्रदेश में 145 लाख टन की पैदावार को देखते हुए योगी सरकार के इस ऐलान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। संकल्प पत्र के मुताबिक ही योगी सरकार ने तालाब विकास प्राधिकरण के गठन का ऐलान कर गरमी के महीने में खासकर प्यासे बुंदेलखंड में लोगों के लिए पीने का पानी व सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अगले महीने पेश होने वाले बजट में प्रदेश सरकार इस प्राधिकरण के लिए धन का आवंटन भी करने जा रही है।

जुलाई में पेश होने वाले सालाना बजट में योगी सरकार ड्रिप सिंचाई योजना को प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा जिलों तक ले जाने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का जा रही है। बीते कई वर्षों के मुकाबले इस साल प्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य सीधे दोगुना किया है। इस साल प्रदेश में 80 लाख गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया। हालांकि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य का आधा करीब 40 लाख टन गेहूं ही खरीद पाने में सफल रही है पर बीते वर्षों की तुलना में देखा जाए तो यह काफी ज्यादा है।

Keyword: उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, किसान, कल्याण, कर्ज माफी, प्राथमिकता, गन्ना, चीनी मिल, आलू,
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