Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Thursday, September 21, 2017 07:38 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|
 
होम विशेष खबर

न्यूनतम दर का सवाल

संपादकीय /  June 18, 2017

बढ़ते कर्ज और मुनाफे के दबाव से जूझ रहे कई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने गत सप्ताह मिलकर वॉयस कॉल और डाटा के लिए न्यूनतम दरें तय करने की मांग की। वोडाफोन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से लेकर आइडिया सेल्युलर जैसी देसी निजी कंपनी और बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी तक सभी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और अंतरमंत्रालय पैनल का ध्यान अपनी ओर आकृष्टï  करने का प्रयास किया ताकि इस क्षेत्र को वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाई जा सके। न्यूनतम दर की मांग इस दलील के साथ सामने आई कि रिलायंस जियो ने डाटा टैरिफ को एकदम गिरा दिया है। साथ ही उसने शुरुआती छह महीनों तक वॉयस कॉल और शून्य बिलिंग की घोषणा की थी। कंपनियों का कहना है कि उन पर यह वित्तीय बोझ इसी वजह से आया। 

 
दलील में कहा गया कि अगर न्यूनतम दरें तय की गईं तो कम से कम निकट भविष्य में राजस्व में उन्मुक्त गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पुराने नेटवक्र्स ने उन शुल्कों में कमी की मांग भी की है जो सरकार उनसे वसूल करती है। कुछ ने तो यह तक कहा है कि सरकार को उनको स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाने के लिए और अधिक वक्त देना चाहिए। बहरहाल, रिलायंस जियो ने अंतर-मंत्रालय समूह से कहा कि यह संकट विभिन्न नेटवक्र्स ने खुद खड़ा किया है क्योंकि उन्होंने डेट के जरिये निवेश का निर्णय लिया बजाय कि इक्विटी के। ऐसे में उनको प्रोत्साहन पैकेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 
यह सच है कि गत सितंबर में जियो के आगमन के बाद से पुरानी दूरसंचार कंपनियों ने तिमाही नतीजों में 20 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की। हकीकत में पांच सूचीबद्घ नेटवर्क में से केवल एक भारती एयरटेल को ही मार्च में समाप्त तिमाही में मुनाफा हुआ। सरकार विभिन्न नेटवर्क के समायोजित सकल राजस्व में जो विभिन्न शुल्क लेती है उनमें भी गिरावट आई है। कंपनियों के राजस्व में गिरावट ऐसे समय में आई है जबकि इनका कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर निकल चुका है। दूरसंचार क्षेत्र निहायत जोखिम भरा होता जा रहा है। उसके फंसे हुए कर्ज में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही बैंकों को सलाह दे दी है कि वे उससे सावधानी से निपटें।
 
बहरहाल, न्यूनतम दरें निर्धारित नहीं किए जाने की कई वजह हैं। मसलन एक ऐसे समय में जबकि कई अन्य क्षेत्र वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, किसी एक क्षेत्र के लिए न्यूनतम दर तय करने पर अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों मसलन इस्पात, अचल संपत्ति और खनन आदि से भी ऐसी ही मांग उठ सकती है। इतना ही नहीं अगर ऐसी कोई दर तय की गई तो उससे अक्षमता उत्पन्न होगी और नई तकनीक को अपनाने में धीमापन आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किफायत हासिल कर लागत कम करने की भावना हतोत्साहित होगी। ऐसा कोई भी कदम उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। निश्चित तौर पर अगर आक्रामक मूल्य व्यवहार चलन में है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इस पर दृष्टिï डालनी चाहिए। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्ष 2010 के आसपास ऐसी ही स्थिति बनी थी जब संप्रग सरकार के कार्यकाल में कई नई कंपनियां बाजार में आई थीं। इन सभी ने अत्यंत कम शुल्क दरों से बाजार में हलचल मचा दी थी। 
 
उस दौरान भी बाजार में पहले से मौजूद कंपनियों के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में भारी गिरावट आई थी। बहरहाल, कम शुल्क दर में स्थायित्व नहीं था और धीरे-धीरे औसत राजस्व में सुधार होने लगा था। उस वक्त भी ट्राई के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ट्राई अब तक शुल्क दर तय करने के मामले से दूरी बनाकर चलता रहा है। उसे भविष्य में भी यही रुख कायम रखना चाहिए।
Keyword: telecom, दूरसंचार trai,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
Advertisements 
Cover from Natural Calamities. Buy Home Insurance
Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
  आपका मत
 क्या सरकार के कदम से अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.