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विनिर्माताओं के आश्वासन से डीलर शांत

अजय मोदी /  May 28, 2017

वाहन एवं टायर बनाने वाली प्रमुख कंपनियां अपने डीलरों को आश्वस्त कर रही हैं कि जीएसटी प्रणाली लागू पर किसी भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। इनके कारोबार को अगले मोर्चे पर संभालने वाले डीलरों को कहा गया है कि जीएसटी व्यवस्था को अपनाने के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी विनिर्माता की होगी।
टायर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी एमआरएफ ने हाल में अपने डीलरों को सूचित किया है कि यदि डीलर के पास अप्रैल 2017 अथवा उसके बाद के इनवॉइस के लिए स्टॉक (जुलाई में) मौजूद है तो उनका स्टॉक किसी भी नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित होगा। हालांकि चेन्नई की इस कंपनी ने अपने डीलरों को सलाह दी है कि 17 अप्रैल से पहले बिल बनाए जा चुके टायर एवं ट्ïयूब के स्टॉक की बिक्री मौजूदा कर प्रणाली की अंतिम तिथि 30 जून से पहले कर देना चाहिए। एमआरएफ ने कहा कि 17 अप्रैल अथवा इसके बाद के इनवॉइस के एवज में डीलरों को आपूर्ति की गई वस्तुओं की बिक्री कभी भी की जा सकती है और उस पर डीलरों का मुनाफा भी उतना ही रहेगा। डीलरों के पास अधिकतम इनवेंटरी को ध्यान में रखते हुए 17 अप्रैल की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।
देश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के साथ ही किसी भी उद्योग की प्रमुख चिंता डीलरों को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर है। नई कर व्यवस्था के लिए प्रणाली एवं खाते दुरुस्त करने पर होने वाले खर्च को लेकर डीलर समुदाय काफी चिंतित दिख रहा है। ऐसे में वाहन एवं  टायर बनाने वाली कंपनियां उन्हें किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए आश्वस्त कर रही हैं ताकि जीएसटी लागू होने के कारण उनका कारोबार प्रभावित न होने पाए।
कार बनाने वाली प्रमुख कंपनी हुंडई के एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'हम एक संक्रमण योजना तैयार कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि डीलरों को कोई नुकसान न होने पाए और उनका कारोबार यथास्थिति बरकरार रहे। जरूरत पडऩे पर हम उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे।'
कंपनियों का मानना है कि डीलरों को शिक्षित करने से जीएसटी प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। होंड कार्स इंडिया के वरिष्ठï उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) ज्ञानेश्वर सेन ने कहा, 'हम उसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। कुछ मामलों में कीमतों में इजाफा हो रहा है और कुछ मामलों में कीमत घट रही है। इन्वेंटरी फिलहाल गंभीर समस्या दिख रही है। यदि कीमतों में तेजी आती है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि कीमतों में गिरावट आई तो हमें एक ढांचा तैयार करना होगा। लेकिन यदि कीमतों में उतार-चढ़ाव से एक-दूसरे की भरपाई हो जाती है तो कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल हम अपने डीलरों को बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं।' प्रतीक्षा अवधि के साथ जबरदस्त बिक्री वाले कुछ कार मॉडल के मामले में डीलरों के यहां फिलहाल कोई इन्वेंटरी नहीं है।
ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन के संयोजक एसपी सिंह ने कहा कि घरेलू टायर उद्योग का सालाना कारोबार 60,000 करोड़ रुपये का है और किसी भी वक्त डीलरों एवं खुदरा विक्रेताओं के पास करीब 6,000 करोड़ रुपये की इन्वेंटरी बची रहती है। जीएसटी के तहत 28 फीसदी करधान के साथ ही टायरों की कीमतों में करीब एक फीसदी की गिरावट आ सकती है।
पिछली दो तिमाहियों के दौरान टायर कंपनियों ने कीमतों में 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। सिंह ने कहा कि नई कर प्रणाली को अपनाने के कारण होने वाले नुकसान को लेकर डीलर वास्तव में चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मुख्य चिंता यह है कि नई व्यवस्था में बदलाव बिल्कुल सही तरीके से हो जाना चाहिए और उसमें कोई बाधा नहींं आनी चाहिए।'

Keyword: GST, Tyre, indirect tax,
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